Author: nepalone

काठमाडौं । कवाड व्यवसायीहरूले कवाड मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादती तथा संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेको हो । समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड संकलन व्यवसायी, मजदुर तथा गरिब वर्गमाथि विगत दुई वर्षदेखि अन्यायपूर्ण दमन गरिरहेको आरोप समेत लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिका प्रतिनिधि ओमप्रकाश सिंहले कवाड व्यवसायीहरूले मुलुकमा सञ्चालित धातुजन्य उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीमा अन्याय गरिरहेको बताए ।

उनले कवाड व्यवसायले देशको व्यापार घाटा घटाउन, राजश्व संकलन बढाउन र वातावरणीय सरसफाइमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘विभिन्न धातुजन्य उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कवाड व्यवसायीहरुले आपूर्ति गर्दै आइरहेका छन् । देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा राजश्व संकलनमा समेत कवाड व्यवसायको ठूलो भूमिका रहेको छ । हाल यो व्यवसायमा एक लाखभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ । वातावरणको सरसफाईमा समेत कवाड व्यवसायको योगदान रहेको छ ।’

उनले कवाड संकलन व्यवसायी र मजदुरमाथि कुटपिट गर्ने, संरचना भत्काउने, सामान जफत गर्ने, साइकल खोस्ने, अपहरण शैलीमा मान्छे लैजाने तथा मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न, कवाड मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादती र संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न तथा यसमा संलग्न काठमाडौं महानगर प्रहरी र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

साथै कवाड संकलन मजदुरको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न तथा विस्थापित कवाड व्यवसायीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पनि माग गरे । सिंहले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा विगत दुई वर्षदेखि कवाड संकलन व्यवसायी, मजदुर तथा गरिब आम वर्गमाथि अन्यायपूर्ण कार्य, शारिरिक कष्ट, संरचना भत्काउने, समान जफत गर्ने, अपहरण शैलीमा मान्छे लैजाने, साइकल लैजाने र मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। महानगरको यस्तो गतिविधिले संविधानले दिएको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक अधिकार हनन् भएको छ ।’

उनले थपे, ‘हाम्रा मागहरु संविधानले दिएको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कवाड संकलन मजदुरमाथि भइरहेको कुटपिट, अपहरण, ज्यादति र संरचना भत्काउने जस्ता कार्यहरु तत्काल राक्नुपर्ने, साथै यस्ता कार्यमा सलंग्न काठमाडौं महानगर प्रहरी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, कवाड संकलनकर्ता मजदुरको जिउधनको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, साथै सरकारले विस्थापित कवाड व्यवसायीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।’ उनले काठमाडौं महानगरद्वारा पीडित बनाइएका फुटपाथ व्यवसायी तथा अन्य साना व्यवसायीहरुलाई समेत आफूहरुसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे। उनले सरकारले आफूहरूका मागहरु यथाशक्य सम्बोधन नगरे जेनजी पुस्तासँगको सहकार्यमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिए ।

काठमाडौं । जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका छन् । संयुक्त जेन–जी आन्दोलन घोषणा गर्दै उनले सर्वपक्षीय सरकार आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलन निर्वाचनको लागि मात्रै नभएको बताए । तर सरकारले निर्वाचनको मात्रै रटान लगाइरहेको उनको आरोप छ । आन्दोलन व्यवस्था सुधार, सुशासन र राज्यको चरित्र रुपान्तरणको लागि भएको उनले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन भए अझै अस्थिर परिणाम आउने आंशका व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन गराउनुलाई आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि नठान्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले नेपालमा भएको समस्याको सही समाधान गर्न नसके देश बंगलादेशको स्थितिमा पुग्ने बताए । राज्यमा सुरक्षा, न्याय र भरोसा नभएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले देशलाई राजनीतिक निकास दिने काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए । उनले सुशासन जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भए पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको, गृहमन्त्रीले काकालाई नियुक्ति दिलाउन प्रहरीमा दरबन्दी थपेको, महान्यायधिवक्ताले छोरीलाई डिम्ब तस्करीमा उन्मुक्ति दिएको, प्रधानमन्त्रीको सचिवालाय नातावाद र कृपावादमा चलेको पनि आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यो आन्दोलन निर्वाचनको लागि मात्रै थिएन । आन्दोलन व्यवस्था सुधार, सुशासन र राज्यको चरित्र रुपान्तरणको लागि थियो । यही अवस्थामा निर्वाचन भए अझै अस्थिर परिणाम आउँछ की ? निर्वाचन गराउनु आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि नमानियोस् । आज बंगलादेशको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ, जहाँ एउटा व्यक्तिलाई मारेर चोकैमा झुण्ड्याएर जलाई दिएको छ । यदि नेपालमा पनि समस्याको सही र समयमा समाधान भएन भने देश अराजकताको दिशातर्फ धकेलिने खतरा स्पष्ट छ ।’

उनले भने, ‘आज राज्य भएको अनुभूति छैन । भरोसा छैन, सुरक्षा छैन, अपन्वत्व छैन । असुरक्षा बढ्दो छ, त्यसैले आजको आवश्यकता यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको हो, जसले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनसक्छ, संवाद गर्नसक्छ । न्याय दिन सकोस् र देशलाई शान्ति र स्थायित्व दिन सकोस् । यही माग आन्दोलनको सार हो । सर्वपक्षीय सरकार आजको आवश्यकता हो । हामीले १०० दिन देख्यौ सरकारको, यसले हाम्रो आन्दोलनको मर्म बोक्दैन, यसले हाम्रो नेतृत्व गर्न सक्दैन ।’

उनले सोमवार माईतीघरबाट आन्दोलन थाल्ने पनि जानकारी दिए । आफूहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने उनले जानकारी दिए । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको कायम गर्नुपर्ने, जेन–जी आन्दोलनमा संलग्नलाई धरपकड गर्न नहुने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले रोजगारी सिर्जना गर्न जेन–जी आन्दोलन भएको भए पनि वर्तमान सरकार जेन–जीहरुलाई विदेश पठाउन तल्लिन रहेको आरोप पनि लगाए ।

काठमाडौं । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी संयुक्त आन्दोलनले सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । वर्तमान सरकारलाई जेनजी आन्दोलनप्रतिको धोका भन्दै मिराज समूहले सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरेको हो । आज (आइतबार) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ढुंगाना समूहले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कामले असफल भइसकेकाले सर्वपक्षीय सरकारको माग गर्दै भोलिदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

‘जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्तिको ब्राण्ड र नेताको सिँढी होइन । आन्दोलनमाथि टेकेर कोही अग्लो हुने प्रयास नहोस्,’ उनले भने, ‘सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म बोक्दैन, हाम्रो नेतृत्व गर्दैन । त्यसैले सर्वपक्षीय सरकार गठन होस् ।’ ढुंगानाले जेनजी आन्दोलनका एजेन्डा अलपत्र पारेर गरिने चुनावले निकास नदिने दावी गरे ।

‘आजको आवश्यकता त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व हो, जसले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्छ र देशलाई निकास दिन सक्छ । सर्वपक्षीय सरकार आजको आवश्यकता हो ।’ सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म बोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘०८४ को चुनाव ०८२ मा सार्न आन्दोलन भएको थिएन । यो सरकारले निकास दिने काम गरेको देखिँदैन । सुशीला किन चुनावको रट लगाउनु हुन्छ ?’ ढुंगानाले भने ।

महेन्द्रनगर । दुई दिनअघि कञ्चनपुर कारागारभित्र कैदीबन्दी र नाइकेबीच भएको झडप विवाद घटना छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनले समिति गठन गरेको छ । गत शुक्रबार कैदीबन्दी र नाइकेबीच कारागारभित्र विवाद हुँदा भएको झडपमा आठ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये दुई जना कारागार फर्किएका छन् भने छ जनाको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुँदैछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले कारागारको घटनाको यथार्थ बझ्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय सदस्य छन् । समितिलाई छानबिन गर्न सात दिनको समयावधि दिइएको प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए । ‘आज पनि कारागारको अनुगमनमा जाँदैछौँ,’ उनले भने, ’घटनाको विस्तृत छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत पेस गर्ला ।’ नाइकेहरुले कारागारभित्र एकाधिकार गरेको आरोपसहित यहाँ कैदीबन्दी आन्दोलित भएका थिए । कैदीबन्दीले नाइकेहरुले आफूहरुले पाउने सेवा सुविधामा आर्थिक चलखेल गर्ने र कारागारभित्र अवैध गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । –रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारको सय दिनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिन् ।

सांसद विसीले भनिन्, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्ने कुरा थियो । त्यसका लागि के–के गरेको छ ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारि दिनुहोला भन्न चाहन्छु म । हाम्रा स्वकीय सचिवहरुलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नु भयो ? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु । योजनाहरु पनि बजेट कटौति गर्ने, रोक्का गर्ने । यस्ता कामहरु सच्याउन हुनेछ कानूनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद पुडासैनीले भनिन्, ‘कानूनको कमजोरीले धेरै कुराहरु अप्ठयारो परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कानूनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानून बनाइ दिनुप¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धि आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो ।’

यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भुसालले भने, ‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयमा तदारुपता देखिएन । यो विधायन ऐन लागु भईसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौ । यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन । यो विधायन ऐनलाई अनुशरण गरेको पाइँदैन । त्यसमा म मन्त्रालयको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयकको निर्माणमा अनिवार्य कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अरु विषय त सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ । विधायन ऐनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । तर भएन । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ सांसदहरुले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाए ।

काठमाडाैं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौंका नदीहरूमा तैरिने फोहोर पदार्थहरू संकलन गर्न ‘ट्रास बेरियर’ जडान गरेको छ । हाल गुह्वेश्वरीवाट ट्रास बेरियर जडान सम्पन्न गरी बागमती नदीका ५ स्थान क्रमशः गोकर्ण ब्यारेज, गुह्वेश्वरी, तिलगंगा आँखा अस्पताल, बागमती मनहरा दोभान, युएन पार्क र मनोहरा नदीको कर्मनाशा दोभानमा १ स्थान गरी जम्मा ६ स्थानहरुमा रु ६५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई ट्रास बेरियर राख्ने काम धमाधम हुँदैछ ।

ट्रास बेरियरले नदीको सतहमा तैरिने प्लास्टिक, पोलिथिन, बोतल, काठका टुक्रा लगायतका फोहोर वस्तुहरूलाई रोक्ने र एक निश्चित स्थानमा जम्मा गराउने काम गर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र धोबीखोला जस्ता नदीहरूमा शहरीकरण, अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन कारण ठूलो मात्रामा तैरिने फोहोर बग्ने गरेको पाईएको हुँदा यस्ता नदीहरूमा ट्रास बेरियर जडान गर्दा नदीको बहावलाई अवरुद्ध नगरी फोहोर मात्र निकाल्न सकिन्छ । जसले गर्दा नदी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

ट्रास बेरियरबाट संकलित फोहोरलाई नियमित रूपमा निकालेर वर्र्गीकरण, पुनः प्रयोग तथा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न समेत सकिन्छ । यसले नदी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नुका साथै नदीको सौन्दर्य, जलजीवको संरक्षण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छ । नदीको सतहमा तैरिने प्लास्टिक, पोलिथिन, बोतल, काठका टुक्रा लगायतका फोहोर वस्तुहरूलाई नदीको बहावलाई अवरुद्ध नगरी रोक्ने र पानीको सतह घटबढसँगै ट्रास बैरियरको सतह आफै तलमाथि हुने ढंगले रबरको कन्भेयर बेल्ट र तैरिने भाग सहितको संरचना जडान हुनेछन् ।

काठमाडौं । विगतमा ‘युवा आइकन’ भनेर चिनिएकी सुमना श्रेष्ठ अहिले नेपाली राजनीतिमा किनारातिर धकेलिँदै गएको चर्चा चुलिँदो छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र रहँदा संसदका धारिला प्रस्तुति, छोटो समयको शिक्षामन्त्री पद र सामाजिक मुद्दामा सक्रियताका कारण लोकप्रिय बनेकी उनी जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी छाडेपछि भने क्रमशः एक्लिँदै गएकी देखिन्छिन् ।

रास्वपा छोड्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा थियो । अन्ततः जेनजी आन्दोलनको पाँच दिनपछि, भदौ २९ गते उनले पार्टी परित्याग गरिन् । रवि लामिछानेसँगको दूरी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको निकटताले उनको राजनीतिक यात्रा नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दलविहीन अवस्थासँगै अहिले उनी राजनीतिक रूपमा पनि अलग्गिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

रास्वपामा रहँदै गर्दा नै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग उनको निकटता बढेको चर्चा थियो । उनीहरूको सहकार्यमा नयाँ राजनीतिक दल गठन हुने, जेनजी आन्दोलनका केही अगुवालाई समेत समेट्ने तयारी भएको दाबी गरिन्थ्यो । तर नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्नमै सहमति नजुट्दा त्यो योजना अघि बढ्न सकेन । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बनेको उज्यालो नेपाल पार्टीमा सुमना समेटिन नसक्नुले उनी अपेक्षित राजनीतिक प्लेटफर्मबाट बाहिरिएको देखियो ।

यससँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको सम्बन्ध पनि सहज रहेन भन्ने चर्चा बाहिर आयो । प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिनै सचिवालयमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू समेट्न खोजिएको आरोपपछि बालुवाटारले उनको पहुँच सीमित गरेको बताइन्छ । सुरुमा ठूलो टोलीको वकालत गरेकी सुमनाको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले सानो र छरितो सचिवालय बनाएपछि दूरी बढेको विश्लेषण छ । त्यसयता उनले जेनजी आन्दोलनमार्फत सरकारको आलोचना गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनभित्र पनि सुमनाप्रति विश्वास घट्दै गएको भनाइ सुनिन्छ । विभिन्न समूहलाई आफ्नाअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको आरोप र १० बुँदे सम्झौताको दिन उनको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूले उनी थप विवादमा परिन् । यसबीच, जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक सेड्युलमार्फत मात्र भेट्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले समग्र आन्दोलनकै प्रभाव कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

यद्यपि, सुमना श्रेष्ठको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भने अझै प्रभावशाली मानिन्छ । अमेरिकाको एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेकी उनले ब्रिन मार कलेज र ह्याभरफर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक गरेकी हुन् । बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप र सिटी ग्रुपमा काम गरिसकेकी उनी २०७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपाल फर्किइन् र यहीं सक्रिय रहिन् । भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण, रानीपोखरी संरक्षणदेखि कोभिड–१९ महामारीका बेला खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलसम्म उनी सामाजिक अभियानमा अग्रपंक्तिमा देखिइन् ।

कारपुल काठमाडौँ र मेडिकेसन फर नेपाल जस्ता परियोजनामार्फत उनले नागरिक समस्यामा नविन समाधान खोजिन् । उद्यमीका रूपमा पनि उनले विभिन्न व्यवसाय स्थापना गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन् । प्रविधि, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा दख्खल राख्ने नेतृका रूपमा सुरुवाती चरणमा उनीसँग धेरै अपेक्षा जोडिएका थिए । तर अहिले पार्टी, आन्दोलन र सत्ता–सबैतिरबाट दूरी बढ्दै जाँदा सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको अनुभव, शिक्षा र सक्रियताको जगमा पुनः संगठित भएर अघि बढ्ने कि राजनीतिबाट क्रमशः ओझेलमा पर्ने भन्ने निर्णय अब उनको आगामी कदमले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरु राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालाहरुको छलफलको लागी मन्त्रालयको वेबसाईटमा प्रकाशित गर्ने लगायतका काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । विधायन ऐन जारी हुनुपूर्वको अधिकार प्रयोग गरी भएका प्रत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियाको कार्य थालनी गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता दर्ता हुन आएका छन् । उनले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न समेत सरकार लागेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा विधेयकहरु संसदमा पेश गरिने छन् । उक्त विधेयकको प्राथमिकिरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गर्नको लागि पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा १ सय २१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । ऐन जारीभएपश्चात जारी भएका ५ वटा ऐन र अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाईसकेको छ । विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रत्यायोजित विधायनको हकमा सोही बखत र अन्य प्रत्योजित विधायनको हकमा स्वीकृत भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएपश्चात दर्ता गरी एकप्रति मन्त्रालयको अभिलेख र एक प्रति मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले भने, ‘विधायन ऐन जारी हुनुपुर्वको ऐन पूर्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी भएका पत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार दर्ता प्रक्रियाको लागी कागजात प्राप्त हुन आएको प्रत्योजित विधायनहरु मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ । हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता गरी नेपाल सरकारको निति र कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिञ्चित दायित्वको समेत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको विधेयक पहिचान गरी विधेयको प्राथमिकरणको लागी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकहरुमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा संघिय संसदसमक्ष पेश गरिने १२१ विधेयकमध्ये प्राथमिकिरण निर्धारण गरि सो को सूचि पेश गरिसकेको अवस्था छ ।’

प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायमा पत्र पठाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा तर्जुमा विधेयक हुँदाका बखत नै पत्यायोजित विधायनका मस्यौदा समेत पठाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गरेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यनयनको सन्दर्भमा छलफल भएको छ । यो ऐन, २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरु (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो परम्परा र संस्कृति बिर्सन नहुने बताएकी छन् । संस्कृतिभित्रका कतिपय हानिकारक प्रथा हटाउँदै जानुपर्ने भए पनि आफ्नो मौलिक परम्परा र वेशभूषा भने छाड्न नहुनेमा जोड दिएकी हुन् । तमु ह्युल छोँज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को एक प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । परिषद्का प्रतिनिधिहरु गुरुङ संस्कृतिअनुरुपका परम्परागत वेशभूषामा उपस्थित भएका थिए । उनीहरुको वेशभूषाको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयमा पनि हप्तामा एक दिन भए पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो परम्परागत पोशाक लगाउँदा उचित हुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ‘कतिपय समाज अहिले आफ्नो पहिचानको खोजीमा छन् । आधुनिकताका नाममा आफ्नो मौलिकता बिर्संदै गएको पाइन्छ । आफ्नो पहिचान नै के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । तर हामी नेपालीसँग प्रशस्त आफ्नोपन छ । विविध मौलिक संस्कृति र परम्परा छ। यो जोगाउनु पर्छ । बरु सरकारी कार्यालयमा हप्तामा एक वा दुई दिन यस्तो पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हो कि ?’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भने । त्यसअवसरमा परिषद्का महासचिव राजु गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई यही पुस १५ गते आयोजना हुने तमु ल्होसारसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे ।

काठमाडौं । रक्षा बम नेतृत्वको नेपाल जेनजी फ्रन्टले विवेकशीलका नेता मिलन पाण्डेदेखि डा. रामजी राम समेतलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद् गठन गरेको छ । फ्रन्टले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रन्टका कार्यलाई अझ सुदृढ, प्रभावकारी र सार्थक बनाउन सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको जानकारी गराएको हो । सल्लाहकार परिषद्मा १३ जनालाई समेटिएको छ, जसमा मिलन पाण्डेदेखि रामजी राम हुँदै सरोज गौतमसम्म छन् ।

हेर्नुस् सूची

१. डा. रामजी राम

२. आशुतोष तिवारी

३. प्रगति राई

४. साधना राई

५. मिलन पाण्डे

६. नवीन प्राचीन

७. डा. मीना पौडेल

८. दिव्येश गिरी

९. अनन्त अर्याल

१०. रमेश पौड्याल

११. सस्मित पोखरेल

१२. प्रमेश श्रेष्ठ

१३. सरोज गौतम

दाङ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपाललाई अज्ञात समूहले कार्यकक्षमै कालो मसी छर्केर दुर्व्यवहार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले ५–६ जनाको संख्यामा आएको अज्ञात समूहले नेपालमाथि मसी छर्केर दुव्र्यवहार गरेको जनाएको छ । उपकुलपति नेपालको क्वाटरमै पुगेर उक्त समूहले कालो मसी छर्केको डीएसपी चक्र शाहले बताए । घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठ, डीएसपी शाहसहितको प्रहरी टोली पुगेको छ ।

डीएसपी शाहले घटनाबारे बुझ्ने काम भइरहेको र घटना संलग्नलाई खोजेर पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन भइसकेको जानकारी दिए । दैलेखको दुल्लु स्थायी घर भएका उपकुलपति वाल्मिकी विद्यापिठमा ज्योतिषशास्त अध्यापन गर्दछन् । ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गरेका उनी यसअघि संस्कृत विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्रक भएर काम गरेका थिए । नेपाल नेपाल ज्योतिष परिषद्को वरिष्ठ सल्लाहकार तथा वाल्मिकी विद्यापीठ ज्योतिष विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले योग र ध्यानलाई समाजमा फैल्याउनसके भ्रष्टाचार हट्नसक्ने बताएका छन् । विश्व ध्यान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मनलाई शुद्ध पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मन शुद्ध बनाउने कुरा योग र ध्यान भएको बताए । मन शुद्ध नभए लोभ, लालसा, घमण्ड पैदा हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने बताए ।

भ्रष्टाचार हटाउने औषधि बन्न नसक्ने तर योगले मन शुद्ध बनाउने भएकाले भ्रष्टाचार हट्न सक्ने बताए । योग ध्यानलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउनको लागि सबैले प्रयास पनि आग्रह गरे । योग, ध्यानको कुरा विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट पुर्‍याउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताए ।योग र ध्यान पढाउने नभइ गराउने विषय भएको र विद्यालयमा शुक्रवारको दिनलाई पढाउने नभइ अतिरिक्त क्रियाकलप गर्ने दिनको रुपमा अघि बढाउनेबारे कुरा उठाएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘मनलाई शुद्ध गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ । मन शुद्ध भएन भने मनमा अनेकौँ किसिमका लोभ, लालसा, घमण्ड धेरै चिजहरु बढ्छन् । त्यो बढ्यो भने भ्रष्टाचार मौलाउने एउटा राम्रो माध्यम बन्छ । जति पनि भ्रष्टचारीहरु छन् भन्छाँै हामी उनीहरुको मन भ्रष्ट छ, शुद्ध छैन । उनीहरुमा घमण्ड छ, लोभ लालसा छ । यस्तो किसिमको लोभ, लालसा, घमण्डीपना, भ्रष्टाचारीहरु जुन छ, यसलाई हटाउनको लागि औषधि खुवाएर नहुने देखियो ।’

उनले भने, ‘त्यसको औषधि बनेको पनि छैन । बन्दा पनि बन्ने छैन । तर त्यसको औषधिको रुपमा योग, ध्यानलाई हामीले हाम्रो समाज समाजमा फैल्याउन सक्नुपर्छ । टोलटोलमा फैल्याउनसके भ्रष्टाचार हट्ने ठूलो सम्भावना देखेको छु । भ्रष्टाचारीहरुको मनलाई पनि घमण्डीहरुको मन, लोभीपापीहरुको मनलाई पनि शुद्ध गर्ने एउटा माध्यमको रुमपा देखेको छु । योग ध्यानलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउनको लागि सबैले प्रयास गरौँ । योग, ध्यान गर्ने कुराहरुलाई पनि विद्यालय विद्यालयमा पुर्‍याउन पनि अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट हरेक विद्यालयमा पुर्‍याउने काममा लागेको छु। अतिरिक्त क्रियाकलापमध्ये योगलाई राख्न पनि निर्देशन दिइसकेको छु । योग विषय भनेको पढाउने कुरा होइन, गराउने कुरा हो । विद्यालयमा शुक्रवारको दिनलाई पढाउने होइन, अतिरिक्त क्रियाकलपअन्तर्ग अघि बढाउने कुरा उठाएको छु ।’ मन्त्री पुनले ध्यान र योग गर्नु भनेको मनलाई शान्ति र शुद्ध गर्नु रहेको बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने टुँडिखेल आइतबार बिहान ध्यानमय बन्यो । हरेक वर्ष डिसेम्बर २१ का दिन मनाइने ‘विश्व ध्यान दिवस’ का अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामूहिक योग र ध्यान गर्दै यो दिवस मनाएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओशो तपोवनका संरक्षक स्वामी आनन्द अरुणले नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।

उनले ओशो तपोवनमा हाल पनि करिब ६० देशका नागरिकहरू आत्मिक शान्तिको खोजीमा ध्यान गर्न आउने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले भौतिक विकासको चरम चुलीमा पुगेका विकसित राष्ट्रहरूमा नेपालमा भन्दा बढी ध्यान र योगको भोक जागेको बताए । तर, नेपाल सरकारले भने यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग नगरेको उनको तर्क थियो ।

स्वामी आनन्द अरुणले योग, ध्यान र आयुर्वेद क्षेत्रलाई नियमन र संरक्षण गर्नका लागि सरकारले छुट्टै मन्त्रालय खडा गर्नुपर्ने माग राखे । आयुर्वेदको संवद्र्धन र ध्यानका साधकहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निकायको अभाव खड्किएको उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा उनले धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारमा सरकारले कर लगाएको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आज भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भट्टराई भारतका बौद्धिक, कूटनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेट गर्ने उद्देश्यले आज भारत जाँदैछन् । भट्टराईका स्वकीय सचिव रेखी गुरुङले जारी गरेको प्रेस नोटमा भट्टराईले आइआइटी बम्बैमा टेक फेस्ट र नयाँदिल्लीको इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने तालिका छ । उनी पुस ९ गते नेपाल फर्किने छन् । जेन्जी आन्दोलनलगत्तै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेर सक्रिय भट्टराईको आन्दोलनपछि पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो ।

मोरङ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको भवनबाट खसेर एक इन्टर्न डाक्टरको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–९, जगदरीका ३४ वर्षीय अमित यादव छन् । प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान करिब ६ः३० बजे नोबेल मेडिकल कलेजको मुख्य गेटतर्फ रहेको भवनको पाँचौं तलाबाट उनी खसेका थिए ।

गम्भीर अवस्थामा फेला परेपछि उनलाई तत्काल सोही अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । उपचार क्रममा बिहान ७ः२५ बजे उनको मृत्यु भएको नोबेल शिक्षण अस्पतालका व्यवस्थापक दिपेश राईले जानकारी दिएका छन् । यादव सोही मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस इन्टर्न डाक्टरका रूपमा कार्यरत थिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीभित्र आन्तरिक अनुशासनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारलाई कारबाही गरेका छन् । शनिबार बुटवलको ट्राफिक चोकमा आयोजित पार्टीको सभामा परियारले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछिको व्यवहारले पार्टीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरिएको अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।

साम्पाङले सार्वजनिक गरेको स्टाटसमा श्रम संस्कृतिमा पदका आधारमा ठूलो–सानो नहुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रमकै क्रममा आयोजक र सहसंयोजकप्रति गरिएको व्यवहार आपत्तिजनक भएको जनाएका छन् । ‘श्रम संस्कृतिमा कोही सानो, कोही ठूलो हुँदैन । आज उपाध्यक्षले बुटवलका आयोजकलाई गरेको अपमान र सहसंयोजकलाई बोलेको अपमानजन्य बोलीका कारण आचारसंहिता उल्लङ्घन भएकोले नसच्चिएसम्म कारबाही गरिएको जानकारी गराउँदछु’, उनले लेखेका छन् । तर, कारबाहीको स्वरूप र अवधि भने स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

घटना शनिबार बुटवलमा पार्टीले आयोजना गरेको सभाको क्रममा भएको हो । स्वागत मन्तव्यपछि प्रमुख अतिथिका रूपमा अध्यक्ष साम्पाङले सम्बोधन गरेपछि टीका लगाउने र पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यही क्रममा उद्घोषकले उपाध्यक्ष डा. परियारलाई सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गरेका थिए । तर, उनको बोलाइ सुरु हुँदा अधिकांश सहभागीको ध्यान अध्यक्ष साम्पाङसँग टीका लगाउने र फोटो खिच्ने कार्यक्रममा केन्द्रित भएपछि परियार असन्तुष्ट देखिएका थिए।

सम्बोधनकै क्रममा परियारले आयोजक समितिप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तोष व्यक्त गर्दै आफूलाई केन्द्रीय उपाध्यक्षका हैसियतले बोल्न पाउनु पर्ने बताएका थिए। ‘कार्यक्रम आयोजकहरूले अलिकति मिस्टेक गर्नु भएको छ । ध्यान यता, मन यता हुन सक्दैन । म केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ, म पनि बोल्न पाउनु पर्छ । ध्यान अन्त मोडिनु हुँदैन’, भन्दै उनले कार्यक्रम रोक्न समेत आग्रह गरेका थिए । उनले आफू दुई दिनदेखि बुटवलमा रहेर मेहनत गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमको सेड्युल नमिलेको अनुभूति भएको बताए र आयोजक कमिटीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सभापछि समेत परियारले आयोजक कमिटीका सहसंयोजकप्रति अपशब्द प्रयोग गरेको जानकारी आएपछि अध्यक्ष साम्पाङले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । पार्टी नेतृत्वका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीमा पदभन्दा व्यवहार र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइन्छ, र त्यसविपरीत जाने जो–कोहीलाई कारबाही गरिने नीति कायम रहेको छ ।

यो पहिलो पटक होइन, श्रम संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष कारबाहीमा परेको । यसअघि विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ (देवराज लामा) लाई पनि पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ । लगातार उपाध्यक्ष तहका नेताहरू कारबाहीमा पर्न थालेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन, नेतृत्व शैली र व्यवस्थापनबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभामुखका लागि आज (आइतबार) निर्वाचन हुने भएको छ । शनिबार मधेश प्रदेश सभामा सातदलीय गठबन्धनबाट जसपा नेपालका रामअशिष यादवको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेले त्रिलोकी प्रसादलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै सात दलीय गठबन्धनले दुई तिहाइबाट यसअघिका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई मंसिर ३ गते दुहटाएपछि नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका छ ।