Author: nepalone

युरोपेली अधिकारीहरूले बुधबार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे आवश्यक कदम नचाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धहरू फेरि लागु हुने चेतावनी दिएका छन् ।

जर्मनीको विदेश मन्त्रालय र युरोपेली सङ्घ (इयु)ले दिएको टिप्पणी इरानले फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतका प्रतिनिधिहरूसँग र इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लाससँग गरेको टेलिफोन वार्तापछि आएको हो ।

“इरानको आणविक मुद्दामा कूटनीतिक समाधान खोज्ने ढोका छिट्टै बन्द हुँदैछ”, कल्लासले विज्ञप्तिमा भने, “इरानले फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीका मागहरू सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी(आइएइए) सँग पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ र ढिलाइ नगरी सबै साइटहरूको निरीक्षण गर्न दिनुपर्छ ।”

जर्मन विदेश मन्त्रालयले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लेखेको छ, “इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागु हुनबाट रोक्न अझै ठोस कदम चाल्न बाँकी छ ।”

यसको केही घण्टापछि इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्न ‘कुनै कानूनी वा तार्किक औचित्य छैन’ भन्दै प्रतिवाद गरे ।

उनले इजिप्टको मध्यस्थतामा इरान र आइएइएबीच भएको सहमतिको प्रसङ्ग उठाए । उक्त सहमतिअनुसार सबै इरानी आणविक साइटमा पहुँच दिने र सबै सामग्रीको विवरण दिने सम्झौता भएको थियो । तर रिपोर्ट कहिले दिने भन्ने अझै अस्पष्ट छ ।

अराघचीले अन्य विकल्प भने प्रस्तुत गरेका छैनन् । उनले भने, “कूटनीतिमा गम्भीरता र विश्वास देखाउँदै यो अवसर उपयोग गर्ने वा सङ्कटलाई बढ्ने मौका दिने कुरा अब अरू पक्षमा भर पर्छ ।”

गत जुनमा इजरायलले सुरु गरेको १२ दिने युद्धमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणले इरानी आणविक भण्डारणबारे शङ्का बढाएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘स्न्यापब्याक’ भनिने प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्ने प्रक्रिया सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएको संयन्त्र हो । यसलाई भिटो–प्रुफ बनाउन डिजाइन गरिएको थियो । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले यसलाई रोक्न सहमत नभएसम्म सेप्टेम्बरको अन्त्यमा यो स्वचालित रूपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिबन्ध पुनः लागु भएमा इरानका विदेशस्थित सम्पत्ति फ्रिज हुनेछन्, हतियार सम्झौता रोकिनेछ, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा दण्ड लगाइनेछ र देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्नेछ ।

‘स्न्यापब्याक’ सक्रिय भएपछि इजरायलले गाजामा भूमि आक्रमण सुरु गरेपछि गाजा पट्टीमा इजरायल–हमास युद्धका कारण पहिले नै तनावपूर्ण क्षेत्रीय स्थिति अझ चर्किन सक्ने बताइएको छ ।

अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २००५ को स्तरभन्दा ६२ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म कम गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यो लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत कटौती गर्ने र २०५० सम्ममा शुद्ध–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले आफ्नो सरकारको नयाँ योजना आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्रस्तुत गर्ने बताए। उनले यसलाई ‘विज्ञानद्वारा समर्थित, व्यावहारिक योजनामा आधारित र प्रमाणित प्रविधिमा निर्मित जिम्मेवार लक्ष्य’ भएको बताए। उनका अनुसार यो कदम वातावरण, अर्थतन्त्र, रोजगारी र भावी पुस्ताको हितमा हुनेछ ।

अल्बानिजले लक्ष्य युरोपेली सङ्घ(इयु)सँग अनुरूप रहेको उल्लेख गरे। इयुले सन् १९९० को स्तरभन्दा ६३ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती लक्ष्य विचार गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन प्राधिकरणका अध्यक्ष म्याट किनले अस्ट्रेलियाको लक्ष्य ‘धेरै उन्नत अर्थतन्त्रहरूभन्दा उच्च महत्त्वाकांक्षा’ भएको बताए ।

तर यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । वातावरणीय समूहहरूले ७० प्रतिशतभन्दा माथिको कटौतीको माग गरेका छन् । यद्यपि व्यापारिक निकायहरूले त्यसले अर्बौं डलरको निर्यात जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अस्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका प्रमुख एन्ड्र्यु म्याककेल्लरले यसलाई ‘महत्त्वाकांक्षी’ भने पनि ऊर्जा लागत, सुरक्षा र किफायतीपन प्रमुख चुनौती हुने बताए ।

कन्जर्भेटिभ विपक्षी लिबरल पार्टीले भने सरकार सन् २०३० को लक्ष्य नै पुरा गर्न असफल हुने भन्दै सन् २०३५ को लक्ष्यलाई ‘काल्पनिक’ भनेको छ । विपक्षी नेता सुसान लेले अस्ट्रेलियालीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति निराश भएको दाबी गरे ।

ग्रिन्स नेत्री सिनेटर लारिसा वाटर्सले वास्तविक कटौती ६२ प्रतिशत मात्र हुने भन्दै यसलाई ‘भयावह रूपमा कम’ भने । उनले सरकार कोइला र तरलीकृत ग्यास निर्यातबारे मौन रहेको आरोप लगाए । कोइला र तरलीकृत ग्यास विश्वकै ठूलो जीवाश्म इन्धन आपूर्तिमध्ये एक हो ।

सरकारले भने अस्ट्रेलिया सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमै रहेको र सन् २०३५ को लक्ष्य व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने दाबी गरेको छ ।

शाही स्वागतपछि अब राजनीति केन्द्रमा आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरसँग भेट गर्दैछन् । भेटमा प्राविधिक लगानी, इस्पात शुल्क र जटिल कूटनीतिक मुद्दाहरू एजेन्डामा छन् ।

बुधबार विन्डसर क्यासलमा राजा चार्ल्स तृतीय र रानी क्यामिलाले ट्रम्प दम्पतीलाई सुनौलो गाडी, तोप सलामी र भव्य भोजसहित राजकीय सम्मान गरेको थियो । बेलायती अधिकारीहरूले यो भ्रमणलाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो राजकीय भ्रमणका रूपमा विशेष गौरवका साथ मनाए ।

अब ट्रम्पलाई १६औँ शताब्दीको ऐतिहासिक चेकर्स म्यानर हाउसमा स्टार्मरले स्वागत गर्ने छन्। यहाँ पूर्ण औपचारिक गार्ड, स्कटिश परम्परागत ब्यागपाइपर र चर्चिलसँग सम्बन्धित अभिलेख प्रदर्शन गरिनेछ । भोजमा डोभर सोल, लाइम पाई र प्यारासुट टोलीको प्रस्तुति रहनेछ ।

– प्राविधिक साझेदारी सम्झौता –

दुई नेताले ‘प्राविधिक समृद्धि सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस अन्तर्गत एआई, क्वान्टम कम्प्युटिङ र आणविक उर्जामा रोजगारी र लगानी बढ्नेछ ।

अमेरिकी कम्पनीहरूले ३१ अर्ब पाउन्ड (४२ अर्ब डलर)को लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्, जसमा माइक्रोसफ्टबाट मात्र ३० अर्ब डलरको सुरक्षा सुपरकम्प्युटर परियोजना छ ।

तर डिजिटल सेवा कर र इन्टरनेट नियमनबारे सम्झौता अझै अस्पष्ट छ । मे महिनामा दुवै नेताले अटो र एयरोस्पेस क्षेत्रमा भन्सार शुल्क कम गर्ने व्यापार सम्झौता गरेको थिए । तर इस्पात–एल्युमिनियममा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्यमा झर्ने वाचा अझै पुरा भएको छैन ।

– राजनीतिक चुनौती –

स्टार्मरका लागि यो भ्रमण घरेलु राजनीतिक सङ्कटबीच आएको हो । उपप्रधानमन्त्री एन्जेला रेनरले कर विवादमा राजीनामा दिएको छ भने सरकार सुस्त अर्थतन्त्रका कारण दबाबमा छ । विश्लेषकहरूले यो भ्रमण ट्रम्पभन्दा स्टार्मरका लागि कठिन हुने बताएका छन् ।

एपस्टिन प्रकरणसम्बन्धी प्रश्न पनि सम्भावित चुनौती मानिएको छ । केही दिनअघि मात्र राजदूत पिटर म्यान्डल्सनलाई एपस्टिनसँगको सम्बन्धका कारण पदबाट हटाइएको थियो ।

– युक्रेन र मध्यपूर्वमा मतभेद –

युक्रेनबारे ट्रम्प र स्टार्मरबीच असहज छलफल हुने देखिन्छ । स्टार्मरले युरोपेली सहयोग बढाउन जोड दिँदा ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् र रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउन अनिच्छुक देखिएको छ ।

पोल्यान्डमा रूसी ड्रोन आक्रमणलाई उनले ‘गल्ती हुन सक्छ’ भन्दै कम आँक्ने टिप्पणी गरेको थिए।

गाजामा इजरायलको युद्धमा पनि फरक दृष्टिकोण छ । स्टार्मरले बेलायत यस महिनाको अन्त्यसम्म प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको छ भने ट्रम्पले यसै प्रकारका कदम चालेकाहरूलाई अघिल्लो पटक व्यापारमा दण्डित गर्ने चेतावनी दिएको थिए ।

शाही स्वागतले सुरु भएको यो भ्रमण अन्ततः कठिन वार्ताहरू र संवेदनशील विषयमा नेताहरूको मतभेदले चिह्नित हुने देखिएको छ ।

साउदी अरब र आणविकु शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानले आपसी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशमाथि भएको आक्रमणलाई दुवैमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ । यो कदम इजरायलले कतारमाथि गरेको आक्रमणपछि आएको हो ।

साउदी–पाकिस्तानबीच आर्थिक, धार्मिक र सुरक्षा सम्बन्ध लामो समयदेखि घनिष्ठ रहेको छ । पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रमलाई रियादले आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख हुँदै आएको छ । विशेषतः इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति चासो बढ्दै गर्दा विश्लेषकहरूले वर्षौंदेखि साउदीलाई पाकिस्तानको ‘आणविक छत्रछायाँ’ भित्र राख्ने सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै आएका छन् ।

सम्झौताका सन्देश स्पष्ट रूपमा इजरायलतर्फ लक्षित देखिन्छ । इजरायललाई लामो समयदेखि मध्यपूर्वको एक मात्र आणविक शक्ति भएको शङ्का गरिन्छ । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमास आक्रमणपछि इजरायलले इरान, लेबनान, प्यालेस्टिनी क्षेत्र, कतार, सिरिया र यमनतर्फ सैन्य कारबाही विस्तार गरेको थियो ।

सम्झौताबारे इजरायल र अमेरिका दुवैले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो खाडी अरब मुलुकले कतार आक्रमणपछि लिएको पहिलो कडा सुरक्षा कदम हो । बुधबार रियादमा युवराज मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले हस्ताक्षर गरेका थिए।

साउदी प्रेस एजेन्सी र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बम वा आणविक हतियार प्रत्यक्ष उल्लेख नभए पनि भनिएको छ, “कुनै पनि देशमाथि आक्रमण भएमा त्यसलाई दुवैमाथिको आक्रमण मानिनेछ ।” सम्झौताले दुई मुलुकबीच रक्षा सहयोग विस्तार गर्ने र संयुक्त प्रतिरोधलाई सुदृढ पार्ने दाबी गरिएको छ ।

– ऐतिहासिक रक्षा सम्बन्ध –

साउदी र पाकिस्तानबीचको सुरक्षा सम्बन्ध दशकौँ पुरानो हो । सन् १९६० को दशकको अन्त्यमा यमन युद्धका कारण पाकिस्तानी सैनिकले साउदी भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि ती सम्बन्ध अझ गहिरिएका हुन् ।

पाकिस्तानले भारतको आणविक क्षमताको प्रतिरोधका लागि आफ्नै बम कार्यक्रम विकास गरेको छ । दुई मुलुकबीच पटक–पटक युद्ध भइसकेको छ । यसै वर्ष अप्रिलमा काश्मीरमा आक्रमणपछि भारत–पाक तनाव युद्धस्तरमा पुगेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि सम्झौतामा गहिरो चासो व्यक्त गर्दै यसले क्षेत्रीय र वैश्विक स्थिरतामा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

पाकिस्तानी लेखक एवं पूर्व ब्रिगेडियर फिरोज हसन खानले आफ्नो पुस्तक ‘इटिङ ग्रासः द मेकिङ अफ द पाकिस्तानी बम’ मा साउदीले ‘उदार आर्थिक सहयोग’ गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

विकिलिक्सद्वारा सार्वजनिक सन् २००७ को अमेरिकी कूटनीतिक केबलमा समेत साउदी अधिकारीहरूले पाकिस्तानसँग हतियार कार्यक्रमबारे सोचिरहेको खुलासा भएको थियो ।

तर दुवै देशले सम्झौता इस्लामाबादको आणविक शस्त्रागार विस्तारसँग जोडिएको हो कि होइन भन्नेबारे केही बताएका छैनन् ।

– साउदीको आणविक आकांक्षा –

सन् २०२३ मा हमासको आक्रमणअघि इजरायलसँग सम्भावित सम्बन्ध सामान्यीकरण वार्ताका क्रममा साउदीले अमेरिकी सहयोगमा नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रम अघि बढाउने माग गरेको थियो । यसले युरेनियम संवर्धनको अनुमति दिन सक्छ, जसले भविष्यमा हतियार निर्माणको ढोका खोल्ने चिन्ता उठाइएको छ । युवराज मोहम्मदले इरानसँग आणविक हतियार भए साउदीले पनि त्यसको खोजी गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

साउदी अरबसँग घरेलु ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भएको विश्वास गरिन्छ तर आणविक अप्रसार सन्धिको सदस्य भएकाले आफ्नै प्रयत्नले बम विकास गरिरहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन ।

सम्झौता अघि इरानले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अली लारिजानीलाई रियाद पठाएको थियो । सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारिएको पृष्ठभूमिमा यसले नयाँ क्षेत्रीय समीकरणलाई झल्काएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

फ्रान्स । बजेट कटौतीको विरोधमा सबै प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले आह्वान गरेको हड्ताल र सडक प्रदर्शनहरू बिहीबार फ्रान्सभरि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले ठूलो घाटा र ऋण नियन्त्रणबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला यो कदम आएको हो ।

युनियनहरूले लेकोर्नुलाई अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट मस्यौदा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उक्त योजनामा सामाजिक कल्याण स्थगन र मितव्ययिता उपायहरू समावेश छन्, जसले कम तलब र मध्यमवर्गीय कामदारहरूको क्रयशक्ति घटाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

गत हप्ता जारी संयुक्त विज्ञप्तामा युनियनहरूले यी उपायलाई ‘अभूतपूर्व क्रूरता’ भन्दै, कामदार, अस्थायी रोजगारीमा रहेका, सेवानिवृत्त र बिरामीहरूलाई मूल्य चुकाउने बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

युनियनहरूले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको पेन्सन सुधारसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन्, जसअनुसार न्यूनतम सेवानिवृत्ति उमेर ६२ बाट ६४ मा बढाइएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री ब्रुनो रिटेलियोले बिहीबार सडकमा ‘धेरै बलियो परिचालन’ हुने बताएका छन् । उनका अनुसार करिब ८० हजार प्रहरी र जेन्डरमेरी अफिसरहरू देशभर तैनाथ हुनेछन् ।

उनले बिहानै अवरोध, तोडफोड र अति वामपन्थी समूहहरूको सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिबारे चेतावनीसमेत दिए । भोलिपल्ट पनि धेरै फ्रान्सेली सहरमा प्रदर्शन हुने उनले बताए ।

सार्वजनिक यातायात, अस्पताल र विद्यालयलगायत धेरै क्षेत्रमा अवरोध हुने अनुमान छ । फ्रान्सेली राष्ट्रिय रेल कम्पनी एसएनसिएफले फ्रान्स र युरोप जाने उच्च गतिको रेलहरूमा ‘केही अवरोध’ हुने अपेक्षा गरे पनि अधिकांश रेल चल्ने जनाएको छ । तर क्षेत्रीय रेल लाइन, पेरिस मेट्रो र यात्रुवाहक रेलहरू बढी प्रभावित हुनेछन् ।

हवाई यातायातमा भने मुख्य नियन्त्रक युनियनले नयाँ मन्त्रिमण्डल नबनेसम्म हड्ताल स्थगित गरेपछि सीमित मात्र अवरोध हुने देखिएको छ ।

गत हप्ताको विरोध प्रदर्शनमा धुवाँ, आगो, अवरोध र अश्रु ग्याँसले सडकमा तनाव चुलिएको थियो । पूर्ण अवरोधको लक्ष्य पुरा नभए पनि ‘ब्लक एभरिथिङ’ अभियानले दैनिक जीवनका धेरै भाग अवरुद्ध पारेको र सयौँ स्थानमा तनाव भड्काएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।