Author: nepalone

फ्रान्स । बजेट कटौतीको विरोधमा सबै प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले आह्वान गरेको हड्ताल र सडक प्रदर्शनहरू बिहीबार फ्रान्सभरि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले ठूलो घाटा र ऋण नियन्त्रणबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला यो कदम आएको हो ।

युनियनहरूले लेकोर्नुलाई अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट मस्यौदा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उक्त योजनामा सामाजिक कल्याण स्थगन र मितव्ययिता उपायहरू समावेश छन्, जसले कम तलब र मध्यमवर्गीय कामदारहरूको क्रयशक्ति घटाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

गत हप्ता जारी संयुक्त विज्ञप्तामा युनियनहरूले यी उपायलाई ‘अभूतपूर्व क्रूरता’ भन्दै, कामदार, अस्थायी रोजगारीमा रहेका, सेवानिवृत्त र बिरामीहरूलाई मूल्य चुकाउने बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

युनियनहरूले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको पेन्सन सुधारसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन्, जसअनुसार न्यूनतम सेवानिवृत्ति उमेर ६२ बाट ६४ मा बढाइएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री ब्रुनो रिटेलियोले बिहीबार सडकमा ‘धेरै बलियो परिचालन’ हुने बताएका छन् । उनका अनुसार करिब ८० हजार प्रहरी र जेन्डरमेरी अफिसरहरू देशभर तैनाथ हुनेछन् ।

उनले बिहानै अवरोध, तोडफोड र अति वामपन्थी समूहहरूको सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिबारे चेतावनीसमेत दिए । भोलिपल्ट पनि धेरै फ्रान्सेली सहरमा प्रदर्शन हुने उनले बताए ।

सार्वजनिक यातायात, अस्पताल र विद्यालयलगायत धेरै क्षेत्रमा अवरोध हुने अनुमान छ । फ्रान्सेली राष्ट्रिय रेल कम्पनी एसएनसिएफले फ्रान्स र युरोप जाने उच्च गतिको रेलहरूमा ‘केही अवरोध’ हुने अपेक्षा गरे पनि अधिकांश रेल चल्ने जनाएको छ । तर क्षेत्रीय रेल लाइन, पेरिस मेट्रो र यात्रुवाहक रेलहरू बढी प्रभावित हुनेछन् ।

हवाई यातायातमा भने मुख्य नियन्त्रक युनियनले नयाँ मन्त्रिमण्डल नबनेसम्म हड्ताल स्थगित गरेपछि सीमित मात्र अवरोध हुने देखिएको छ ।

गत हप्ताको विरोध प्रदर्शनमा धुवाँ, आगो, अवरोध र अश्रु ग्याँसले सडकमा तनाव चुलिएको थियो । पूर्ण अवरोधको लक्ष्य पुरा नभए पनि ‘ब्लक एभरिथिङ’ अभियानले दैनिक जीवनका धेरै भाग अवरुद्ध पारेको र सयौँ स्थानमा तनाव भड्काएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सको संसद्ले प्रेस स्वतन्त्रतामा ठूलो असर पार्ने आशङ्का बीच पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नयाँ कानून पारित गरेको छ ।

मङ्गलबार राति अनुमोदित मिडिया र प्रसारण नियमन विधेयकलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

नयाँ कानूनअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा मिडिया आउटलेट निलम्बन गर्ने, वेबसाइट बन्द गर्ने र सात सदस्यीय नियामक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइनेछ । आयोगका तीन सदस्य संसद्द्वारा र चार मिडिया क्षेत्रबाट चयन हुने भए पनि संसद्ले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले अनुमोदन गरेलगत्तै कानून लागू हुनेछ ।

“स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय २० भन्दा बढी संस्थाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो”, निजी दैनिक मिहारुले भनेको छ ।

पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)सहितका अधिकार समूहहरूले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठूलो खतरा पुर्‍याउने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् ।

आरएसएफले विशेषगरी ‘झुटो हुनसक्ने’ जानकारी प्रकाशन गर्न निषेध गर्ने अस्पष्ट प्रावधानलाई सेन्सरसिपको माध्यम बन्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

नयाँ आयोगले पत्रकारलाई २५ हजार रुफिया (एक हजार छ सय २५ डलर) र मिडिया आउटलेटलाई एक लाख रुफिया (छ हजार पाँच सय डलर)सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । साथै, मिडिया इजाजतपत्र रद्द गर्ने, सम्पादकीय कार्यालयमाथि कारबाही गर्ने र नियम लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघिका सामग्रीलाई समेत पूर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत गर्ने अधिकार पाउनेछ ।

विदेश मन्त्रालयले भने यो कानूनको उद्देश्य मिडियामा जनताको विश्वास बढाउने र गलत सूचना तथा सामग्री हेरफेर रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर मन्त्रालयका अनुसार यो नियम सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा लागू हुनेछैन ।

आरएसएफको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा माल्दिभ्स १८० मध्ये १०४ औँ स्थानमा छ । यो नजिकका छिमेकी श्रीलङ्का (१३९)र भारत (१५१) भन्दा माथि हो ।

नौ घण्टासम्मको उग्र वार्ता, इन्धन अभावबीच ट्रक खोज्ने अन्तिम क्षणको प्रयास र खुला फ्ल्याटबेड ट्रकमा छ घण्टासम्मको उन्मत्त प्याकिङपछि सहायता कार्यकर्ताहरूले इजरायली आक्रमणअघि गाजाको गोदामबाट हजारौँ अमूल्य कलाकृतिहरू उद्धार गरेका थिए ।

उक्त गोदाममा २५ वर्षभन्दा बढी उत्खननबाट सङ्कलित वस्तुहरू थिए । यसमा युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा घोषित चौथौ शताब्दीको बाइजान्टिन मठका वस्तुहरू र गाजामा इसाई धर्मको सबैभन्दा पुरानो प्रमाणहरू पनि समावेश थिए ।

इजरायली सेनाले भवनमा हमासको गुप्तचर प्रतिष्ठान रहेको भन्दै यसलाई ध्वस्त गर्ने तयारी गरेको थियो ।

“यो प्यालेस्टिनी वा इसाई सम्पदाको मात्र नभई युनेस्कोद्वारा संरक्षित विश्व सम्पदाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ”, गाजामा सन् २००९ देखि काम गर्दै आएका प्रिमियर उर्जेन्स इन्टरनेसनल (पियुआई) का आपत्कालीन संयोजक केभिन चारबेलले भनेका छन्।

– घडीसँगको दौड –

गत बुधबार बिहान इजरायली रक्षा निकाय कोगाटले ध्वंस योजनाको सूचना दिँदा चारबेलले सेनासँग नौ घण्टा लामो वार्ता गरी कामदारलाई कलाकृतिहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने अनुमति लिए ।

तर यति छोटो समयमै ट्रक पाउन निकै कठिन भयो । अन्तिम क्षणमा मात्र सहयोगी संस्थाले यातायात उपलब्ध गराएपछि पाँच ट्रकमा हजारौँ वस्तुहरू गाजा सहरको सुरक्षित स्थानमा सारियो ।

फ्रान्सेली बाइबलीय र पुरातात्विक विद्यालयले ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा यी वस्तुहरूको भण्डारण गरिरहेको थियो । पियुआईले त्यहाँ सुरक्षा दिइरहेको थियो ।

युनेस्कोका अनुसार उद्धार गरिएका वस्तुहरूमा सिरेमिक जग, मोजाइक, सिक्का, चित्रित प्लास्टरवर्क, मानव–जनावरका अवशेष र सेन्ट हिलेरियन मठका सामग्रीहरू समावेश छन् । यो जुन मध्यपूर्वको सबैभन्दा पुरानो इसाई मठवासी समुदायमध्ये एक हो ।

– हतारिएको उद्धार –

सामान्यतया यस्ता कलाकृतिहरू सुरक्षित ढुवानीका लागि लामो तयारी चाहिन्छ, तर यस पटक कार्डबोर्ड बक्समा तुरुन्त प्याक गरी फ्ल्याटबेड ट्रकमा राख्नुप¥यो ।

बन्द कन्टेनर प्रयोग गर्न अनुमति नदिएकाले बाटोमै धेरै वस्तु क्षतिग्रस्त भए, केही भने छोड्नुपर्‍यो । इजरायलले आइतबार भवन ध्वस्त गरिसकेको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबरमा युद्ध सुरु भएदेखि इजरायलले गाजामा कम्तीमा एक सय १० सांस्कृतिक स्थल क्षतिग्रस्त गरिसकेको छ । यसमा १३ धार्मिक स्थल, ७७ ऐतिहासिक भवन, एक सङ्ग्रहालय र सात पुरातात्विक साइट छन् ।

– अस्तित्व र इतिहासबीचको प्रश्न –

चारबेलले भने, “हामीले यसका लागि मूल्यवान समय, इन्धन र स्रोत खर्च गर्‍यौँ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, जब मानिसहरूलाई पानी, खाना र औषधि चाहिएको छ, यस्ता निर्जीव वस्तुका लागि यति धेरै जोखिम उठाउनु ठीक हो कि होइन”

तर उन भने, “तर यो विश्व इतिहास र प्यालेस्टिनी पहिचानसँग सम्बन्धित सम्पदा हो । यसलाई नष्ट हुन दिन सक्दैनौँ ।”

अमेरीका । अगस्ट महिनामा अमेरिकातर्फ जापानको निर्यात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कर नीतिले ठूलो असर पारेको तथ्याङ्क बुधबार सार्वजनिक भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार अटो ढुवानी एक चौथाइभन्दा बढी घटेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले बजार र विश्वव्यापी व्यापारमा हलचल ल्याउने गरी विभिन्न देशहरूमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यो पछिल्लो ठूलो गिरावट देखिएको हो । ब्लुमबर्गका अनुसार अमेरिकातर्फको जापानी सामानको मूल्य १३ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको यो चार वर्षकै सबैभन्दा ठूलो कमी हो ।

जापानको वित्त मन्त्रालयअनुसार अटो निर्यात २८ दशमलव चार प्रतिशत र अटो पाट्र्स सात दशमलव एक प्रतिशतले घटेका छन् । वर्षको सुरुदेखि नै ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण कार तथा सवारी साधनहरूको ढुवानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।

अमेरिकातर्फ हुने जापानी निर्यातको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने अटो उद्योग २७ दशमलव पाँच प्रतिशत लेवीको मारमा परेको छ । यद्यपि मङ्गलबार लागू भएको नयाँ व्यापार सम्झौतापछि जापानी अटोहरूमा केही कम अमेरिकी शुल्क लागू भएको छ । अब कारलगायतका सवारी साधनहरूले अन्य धेरै वस्तु सरह १५ प्रतिशत टोल भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जापानका उद्योगका लागि अस्थायी जित मानिएको छ । तर लेवीहरूको दबाबका कारण जापानी व्यापारिक लबीहरूले टोकियोले थप वार्ता अघि बढाउने अपेक्षा राखेका छन् ।

अमेरिकी उत्पादन बढाउन र विशाल व्यापार घाटा कम गर्न ट्रम्पले विश्वभरका देशहरूमा उच्च आयात भन्सार शुल्क लगाएको छ । जापानको अटोमोबाइल उद्योगले—टोयोटा र होन्डा जस्ता ठूला कम्पनीहरूसहित—देशको कुल रोजगारीको करिब आठ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

ट्रम्पले लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएको अमेरिकासँगको जापानी व्यापार अधिशेष अगस्टमा ५० प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब २४ अर्ब येन(दुई अर्ब २१ करोड डलर) मा सीमित भएको छ ।

श्रीलङ्का । श्रीलङ्काले आफ्ना नदी र तालमा हुने असर रोक्न चार प्रकारका विदेशी माछामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

मत्स्यमन्त्री रामलिङ्गम चन्द्रशेखरले बुधबार भने,“हामी हाम्रो जलाशयहरूलाई विदेशी प्रजातिबाट जोगाउन चाहन्छौं । यो निर्णय स्थानीय माछा मार्ने समुदायको जीविकोपार्जन जोगाउनका लागि पनि हो ।”
शनिबारदेखि रेडलाइन स्नेकहेड, नाइफ फिश, एलीगेटर गार र पिरान्हा माछाको आयात, बिक्री र यातायातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने छ । यी माछा मुख्य रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ल्याइएका हुन् ।

स्नेकहेड माछा उत्तरपश्चिमी श्रीलङ्काको डेदुरु ओया तालमा देखिएको छ, जहाँ यसले स्थानीय जैविक सन्तुलनमा असर पु¥याएको छ । ती माछा पाल्न नसकेका व्यक्तिहरूले तालमा छाडेका हुन सक्ने आशङ्का गरिन्छ ।

सरकारले शनिबार स्नेकहेड माछा समात्ने प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।
स्थानीय मानिसहरू यस्ता माछा साना माछा र अन्य जलचरहरू खाएर वातावरणमा असन्तुलन ल्याइरहेका बताएका छन् ।

सरकारले यस्ता माछा घरमा पालिरहेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई ती माछा सरकारी एक्वेरियममा बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।

भारत । भारतमा अनलाइन जुवामा गरिएको प्रतिबन्धले सयौँ करोड प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा दिने अर्बौं डलरको उद्योग बन्द गराएको छ र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रायोजनसमेत प्रभावित पारेको छ ।

तर खेलाडीहरूको भनाइमा शर्त लगाउन अडिग मानिसहरूले विदेशी र अनियमित वेबसाइटतर्फ जाने बाटो फेला पारिरहेका छन् । यद्यपि नगदका लागि नभई पुरस्कारका लागि काल्पनिक खेल अनुप्रयोगका प्रशंसकहरू अझै पनि खेलिरहेका छन् ।

काल्पनिक खेल खेल्ने विज्ञापन व्यवसायी आदर्श शर्माले भारतीय जुवाडेहरूले वैकल्पिक बाटो खोज्दा अपतटीय साइटहरूमा ‘अचानक उछाल आउने’ दाबी गरे । “एक पटक बनेको बानी सजिलै छोडिँदैन”, उनले भने, “यो लत हो र मानिसहरूले जुवाको बाटो फेला पार्छन् ।”

गत महिना भारतीय संसद्ले अनलाइन जुवामा प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीहरूले ४५ करोड मिलियन मानिसबाट वार्षिक दुई अर्ब ३० करोड डलर उठाइरहेका थिए ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्लेटफर्मको तीव्र विस्तारले आर्थिक सङ्कट, लत, आत्महत्या, धोखाधडी, मनी लन्ड्रिङ र आतङ्कवादलाई वित्तपोषणसम्म निम्त्याएको छ । कानूनलाई शीर्ष अनलाइन कार्ड गेम प्लेटफर्मले अदालतमा चुनौती दिएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार कार्ड गेम र काल्पनिक खेल वेबसाइट तथा एपहरू—भारतमा लोकप्रिय काल्पनिक क्रिकेटसहित—प्रतिबन्धित छन् । अपराधीलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान छ ।

जुवाडेहरूले अब भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन)र प्रोक्सी क्रेडिट कार्डमार्फत विदेशी साइटमा पुग्नुपर्नेछ । यो सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि कठिन भए पनि खेलाडीहरू यसबारे जानकार छन् । एक प्रशंसकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामीले यो पहिले पनि गरेका थियौँ, फेरि गर्नेछौंँ पुराना तरिकामा फर्किन्छौँ ।”

– क्रिकेटको प्रेम –

प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार, नयाँ कानूनले कानूनी इस्पोर्ट्सलाई सुरक्षित राख्दै प्रयोगकर्तालाई झुटो नाफाको वाचा गरेर शोषण गर्ने सट्टेबाजी, जुवा र काल्पनिक नगद खेलहरूलाई मात्र लक्षित गरेको हो ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो काल्पनिक खेल प्लेटफर्म ‘ड्रिम ११८’ (२६ करोड प्रयोगकर्ता)ले ‘नगद खेल बन्द गरिएको’ घोषणा गर्दै अब कार, फोन, फ्रिज जस्ता पुरस्कार दिने बताएको छ । यसले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसिसिआई) सँगको चार करोड ३० लाख डलरको सम्झौता पनि तोडेको छ, जसले भारतीय खेलाडीहरूको जर्सीबाट यसको लोगो हटाएको छ ।

दिल्लीका कसाई जमशेद नूरले आफूले पाएको ठूलो जित श्रमिकको दैनिक ज्याला छ सय रुपैयाँ (करिब सात७ डलर) भएको बताए। “हामी क्रिकेटको प्रेमका लागि खेल्छौँ”, उनले भने, “पैसा आकर्षण थियो, तर अब नगद नभए पनि म खेलिरहन्छु ।”

यस प्रतिबन्धले इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपिएल) जस्ता आकर्षक प्रतियोगितासहित समग्र खेल उद्योगलाई झट्का दिने देखिन्छ ।

एलारा क्यापिटलका करण तौरानीका अनुसार फ्यान्टसी प्लेटफर्महरू आइपिएल र विश्व क्रिकेटका सबैभन्दा आक्रामक विज्ञापनदातामध्ये पर्छन्, अब उनीहरूले विदेशी बजारतर्फ मोडिन सक्छन् ।

डि एन्ड पी एडभाइजरीका सन्तोष एनले यस वर्ष आइपिएल प्रसारण विज्ञापन आम्दानीको ४० प्रतिशतसम्म फ्यान्टसी स्पोट्र्स र क्रिप्टो प्लेटफर्मले ओगटेको अनुमान गरे । उनका अनुसार प्रतिबन्धपछि उनीहरूको व्यापार मोडेल जोखिममा परेको वा नष्ट भएको छ, जसले विज्ञापन खर्च कटौती गराउनेछ ।

यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणकर्ताहरूको आम्दानी घटाउनेछ । “सन् २०२७ मा जब बिसिसिआईले मिडिया अधिकार नवीकरण गर्छ, प्रसारणकर्ताले पहिले जस्तो ठूलो रकम तिर्न नसक्ने भएकाले नवीकरण प्रिमियम कम हुनेछ”, सन्तोषले चेतावनी दिए ।

युरोप । मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले यो गर्मीमा युरोपेली सहरहरूमा करिब १६ हजार पाँच सय मानिसको मृत्यु भएको वैज्ञानिकहरूले बुधबार अनुमान गरेका छन् । यो निष्कर्ष आधिकारिक तथ्याङ्क आउनुअघि मोडलिङमार्फत निकालिएको हो ।

जलवायु र स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले छिटो तयार पारेको अध्ययनले ग्लोबल वार्मिङसँग मृत्यु दर जोड्ने प्रयास गरेको हो । अनुमानित मृत्युहरू प्रत्यक्ष अस्पताल रेकर्डमा नभई विगतका सहकर्मी–समीक्षा अध्ययनमा प्रयोग गरिएका मोडलिङ विधिमा आधारित थिए ।

गर्मीको लहरका बेला मृत्यु प्रायः कम लेखिन्छ किनकि अस्पतालमा मुटु, सास फेर्न गाह्रो हुने वा अन्य रोगलाई नै कारण देखाइन्छ । यस्ता समस्या वृद्धमा झन् प्रबल हुन्छन् ।

यो गर्मीको स्थिति बुझ्न बेलायतका वैज्ञानिकहरूले जुनदेखि अगस्टसम्म आठ सय ५४ युरोपेली सहरमा तापक्रम औसत २।२ डिग्री सेल्सियस बढेको अनुमान गरे । ऐतिहासिक तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा सो अवधिमा करिब २४ हजार चार सय अतिरिक्त मृत्यु भएको प्रक्षेपण गरियो ।

त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत अर्थात १६ हजार पाँच सय मृत्यु प्रत्यक्ष ग्लोबल वार्मिङकै कारण भएको द्रुत एट्रिब्युसन अध्ययनले देखायो । यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनले गर्मीसम्बन्धी मृत्यु दर तीन गुणा बनाएको हुनसक्छ । यो अध्ययन इम्पेरियल कलेज लन्डन र लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका विज्ञहरूले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।

यसअघि पनि एउटै गर्मीको लहरका लागि यस्तै नतिजा देखाइएको थियो । तर अधिकांश देशहरूले वास्तविक तथ्याङ्क ढिलो प्रकाशित गर्ने भएकाले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष तुलना सम्भव छैन । अध्ययनका सह–लेखक फ्रेडेरिक ओटोले भने, “अहिले वास्तविक–समय तथ्याङ्क पाइँदैन, तर हाम्रो अनुमान यथार्थ नजिक छ ।”

अघिल्ला अनुसन्धानहरूसँग पनि यो अध्ययन मिल्दोजुल्दो छ । जस्तै नेचर मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनले सन् २०२३ को गर्मीमा युरोपमा ४७ हजारभन्दा बढी मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रिडिङका वायुमण्डलीय विज्ञ अक्षय देवरासका अनुसार यी विधि वैज्ञानिक रूपमा बलिया भए पनि रूढीवादी छन्, वास्तविक मृत्यु अझ बढी हुनसक्छ ।

यस अध्ययनअनुसार सबैभन्दा धेरै मृत्यु रोममा आठ सय ३५, एथेन्समा छ सय ३० र पेरिसमा चार सय नौ भएको छ । करिब ८५ प्रतिशत मृत्यु ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा देखिएको हो ।

शोधकर्ताहरूले केही क्षेत्र, जस्तै बाल्कन, समावेश नभएकाले यो अध्ययनले सम्पूर्ण युरोपलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सह–लेखक ग्यारिफलोस कोन्स्टान्टिनोउडिसका शब्दमा, “२–४ डिग्री तापमान बढ्दा हजारौँ मानिसको जीवन र मृत्युबीचको फरक पर्न सक्छ, त्यसैले तातो लहरलाई मौन हत्यारा भनिन्छ ।”

यो वर्ष युरोपको रेकर्डमा चौथो सबैभन्दा तातो गर्मी भएको छ ।