मकवानपुर । त्रिशुली नदीमा नुहाउने क्रममा हाइड्रो पावरमा कार्यरत दुई कामदार बेपत्ता भएका छन् । शनिबार दिउँसोदेखि बेपत्ता उनीहरुको खोजी भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । शनिबार दिउँसो चितवनको इच्छाकामना–४ स्थित कुरिनघाटको झोलुङ्गे पुल नजिकै त्रिशुली नदीमा नुहाउने क्रममा उनीहरु बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ता हुनेमा बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–२ बनसरा बस्ने २१ वर्षका शंकर चौधरी र राजापुर नगरपालिका घर भएका २२ वर्षीय सौरभ थारु रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
बेपत्ता युवकको आज बिहानैदेखि खोजी जारी रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । त्रिशूली नदी किनारमा कपडा, मोबाइल, चप्पल र लाइटर भेटिएपछि प्रहरीले खोजी कार्य अघि बढाएको हो । उनीहरु सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावरमा काम गर्ने कामदार रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरुको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरीनघाटको गोताखोरसहितको टोली परिचालन गरिएको छ । हिजो साँझसम्म पनि फेला नपरेपछि आज बिहानैबाट खोजी कार्य जारी राखिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरीनघाटबाट गोताखोर सहितको टोलीले अहिले नदीमा खोजी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अलपत्र छोडेको भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अहिले सुचारु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व लिएपछि काम पुन सुरु भएको हो ।
आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार अहिले पिलर र प्यारापिटको काम भइरहेको छ । आगामी चैतसम्म स्ट्रक्चर निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसपछि फिनिसिङ र ग्राउण्डको काम हुनेछ । यसका लागि ६ महिना जति लाग्ने अनुमान छ।
तोकिएको समयमै काम सक्ने गरी काम भइरहेको इन्जिनियर आचार्यले बताए । धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनले बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट पूर्ण रूपमा काम रोकेको थियो । रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत भएपछि बजेट अभावलाई कारण देखाउँदै अलपत्र अवस्थामा नै भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तस्वीर : प्रकाश चन्द्र तिमिल्सेना / नेपाल फोटो लाइब्रेरी
रोल्पा । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिएर घर फर्किंदै गरेका विद्यार्थी बोकेको जीप दुर्घटनामा हुँदा दुई जनाको मृत्यु गएको छ भने नौं जना घाइते भएका छन् । सुनछहरी गाउँपालिका–१ गाम खोलाको सेरमबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी बोकेर वडा नम्बर ४ स्युरीतर्फ जाँदै गरेको ग १ ज ६६६६ नम्बरको बोलेरो जीप गए राति दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा सुनछहरी गाउँपालिका–४ स्युरीका १२ वर्षीया दीपा पुन र १२ वर्षकै सुनिल विकको मृत्यु भएको रोल्पाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापाले बताए । मृतक दुवै जना राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी हुन् । दुर्घटनामा सुनछहरी गाउँपालिका–४ सिउरी का १५ वर्षीय हिमाल विक, १२ वर्षीया अमृता पुन, १४ वर्षीया जमुना विक, २४ वर्षीया अस्मिता विक, १६ वर्षीया पवित्रा पुन, १७ वर्षीय शनि विक, १२ वर्षीया विपना घर्ती मगर, १५ वर्षीय किसन घर्ती मगर र १५ वर्षीया हस्तिरा विक घाइते भएका छन् । घाइते ९ जनालाई रोल्पामा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटवलका रिफर गरिएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी नियन्त्रणमा परेपछि भेनेजुएलाको सत्ता संरचनामा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । देशको सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक निरन्तरता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रोड्रिगेजले कार्यवाहक रूपमा देशको नेतृत्व सम्हालेकी हुन् ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, मादुरो अनुपस्थित रहेकाले राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा शून्यता नआओस् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा अर्को सरकार नबनेसम्म अमेरिकाले नै प्रशासन चलाउने दाबी गरेका छन् । अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलामा आक्रमण गरी मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएर न्यूयोर्कमा हिरासतमा राखिएको बताइएको छ ।
५५ वर्षीया डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज भेनेजुएलाको सत्तारूढ वामपन्थी आन्दोलनकी प्रभावशाली नेतृ मानिन्छिन् । ह्युगो चाभेजद्वारा अघि बढाइएको बोलिभेरियन क्रान्तिबाट उदाएकी उनी लामो समयदेखि मादुरो प्रशासनकी सबैभन्दा विश्वासपात्र पात्रमध्ये एक हुन् । आर्थिक संकट, विपक्षी आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अमेरिकी प्रतिबन्धका बीच पनि कठोर नीति र आक्रामक वक्तव्यमार्फत सरकारको बचाउ गर्ने भूमिकाका कारण उनलाई मादुरो शासनको ‘आइरन लेडी’ भनेर चिनिन्छ ।
१९६९ मे १८ मा काराकसमा जन्मेकी रोड्रिगेज पेशाले वकिल हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार क्षेत्रमा अध्ययन गरेकी छन् । उनका पिता जर्ज एन्टोनियो रोड्रिगेज १९७० को दशकमा सक्रिय कम्युनिष्ट गुरिल्ला थिए र ‘लीगा सोशलिस्टा’ पार्टीका संस्थापक समेत थिए । यही राजनीतिक पृष्ठभूमिले डेल्सीको वैचारिक यात्रा निर्माण गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
रोड्रिगेजले २०१३–२०१४ मा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री, २०१४–२०१७ मा विदेश मन्त्री र २०१७ मा सरकार समर्थक संविधान सभाको प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेकी छन् । विदेश मन्त्रीका रूपमा रहँदा उनले अमेरिका र युरोपेली संघको तीव्र आलोचना गर्दै भेनेजुएलामाथि लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आक्रामक कूटनीति अपनाएकी थिइन्। २०१८ जुनमा उनी उपराष्ट्रपति नियुक्त भइन् ।
उपराष्ट्रपतिका रूपमा रोड्रिगेजले विभिन्न मन्त्रालयहरू सम्हाल्दै चरम महँगी र आर्थिक संकटसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेकी छन् । २०२४ अगस्टमा उनलाई तेल मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो, जसले अमेरिकी प्रतिबन्धबीच ऊर्जा क्षेत्र सञ्चालनमा उनको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाएको छ । उनका दाजु जर्ज रोड्रिगेज पनि भेनेजुएलाको सत्ता संरचनामा प्रभावशाली नेता हुन् र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहिसकेका छन् । यसले रोड्रिगेज परिवारलाई देशको राजनीतिक केन्द्रमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।
मादुरो नियन्त्रणमा लिएपछि रोड्रिगेजले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै अवस्था स्पष्ट पार्न माग गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको हैसियतमा उनी प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै देशको सम्प्रभुता जोगाउने चुनौतीपूर्ण भूमिकामा उभिएकी छन् । भेनेजुएलाको वर्तमान संकटबीच डेल्सी रोड्रिगेजको नेतृत्वले देशलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषय अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोको केन्द्र बनेको छ ।
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको सैन्य कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी कदमलाई ‘नाङ्गो, क्रूर र अपराधपूर्ण’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।
खनालका अनुसार ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत डेल्टा फोर्सले करिब १५० लडाकु विमान प्रयोग गरी भेनेजुएलामाथि आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त कारबाहीमा सर्वसाधारण र सैनिकको ज्यान गएको, सैन्य संरचना ध्वस्त पारिएको र निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरो तथा प्रथम महिला सेलिया फ्लोरेसलाई जबरजस्ती अपहरण गरी अमेरिका पुर्याइएको आरोप उनले लगाएका छन् । यो कार्य भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको खनालको भनाइ छ ।
भेनेजुएलामाथि अमेरिकी चासोको मुख्य कारण तेल रहेको उल्लेख गर्दै खनालले विश्वकै ठूलो तेल भण्डार भएको देश भएकाले अमेरिकाले त्यसलाई कब्जा गर्ने रणनीति अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति मदुरोको सरकार उक्त योजनाको प्रमुख अवरोध बनेपछि ‘ड्रग ट्राफिकिङ’ जस्ता बहाना खडा गरेर सैन्य आक्रमण र अपहरण गरिएको हो ।
खनालले आफ्नो पार्टी र सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट उक्त अमेरिकी कदमको कडा भत्र्सना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्ता हस्तक्षेपविरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको निन्दा गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज भारतको राजधानी नयाँदिल्ली जाँदैछन् । जेनजी आन्दोलनपछि एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु समेटेर नेकपा गठन गरेपछि प्रचण्ड पहिलो पटक दिल्ली यात्रामा निस्किन लागेका हुन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एकीकृत समाजवादी लगायत दल निकट प्रवासी संगठनहरुको एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड दिल्ली जान लागेको उनको प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन् । ‘‘एक महिनाअघि नै तय भएको सन्देश सभा कार्यक्रम हो, त्यही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न दिल्ली जान लाग्नु भएको हो,’ आचार्यले सुनाए ।
सन्देश सभालाई सम्बोधन गरेर प्रचण्ड सोमबार नै स्वदेश फर्किने आचार्यले जानकारी दिएका छन् । ‘आज साँझ गएर भोलि साँझ फर्किने कार्यक्रम छ,’ आचार्यले भने। फागुन २१ गते हुन लागेको चुनाव अगाडि प्रचण्डको दिल्ली यात्रालाई कतिपयले चासोका साथ हेरेका छन् । दिल्ली बसाइका क्रममा उनका थप कार्यक्रम भने सार्वजनिक भने भएका छैनन् । प्रचण्डको सचिवालयले पनि दिल्लीमा सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक भेटघाटका कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरी न्यूयोर्क पुर्याएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार नबनेसम्म भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले सम्हाल्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा मादुरोको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनलाई अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा राखिएको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक तस्बिरमा मादुरो हत्कडीसहित, आँखामा कालोपट्टी र कानमा हेडफोन लगाएको अवस्थामा देखिन्छन् । तस्बिरसँगै ट्रम्पले ‘निकोलस मादुरो यूएसएस इवो जिमा (युद्धपोत) मा’ भन्ने क्याप्सन लेखेका छन् । मादुरोकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पनि पक्राउ परेको दाबी भए पनि तस्बिरमा उनी देखिँदैनन् ।
फ्लोरिडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले ‘सुरक्षित, सही र विवेकपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्म भेनेजुएलाको शासन अमेरिकाले चलाउने’ बताएका छन्। उनले अमेरिकी सेनाको प्रशंसा गर्दै अपरेसनका क्रममा कुनै अमेरिकी सैनिकको मृत्यु वा क्षति नभएको दाबी गरे । साथै, समुद्री मार्गबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार ९७ प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पामेला बोन्डीले मादुरोमाथि नार्को–आतंकवाद, कोकिन आयात षड्यन्त्र, अवैध हतियार राख्ने लगायत गम्भीर अभियोग लगाइने बताएकी छन् । मादुरोलाई आगामी हप्ता म्यानहट्टनस्थित अदालतमा उपस्थित गराइने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरिकाले शनिबार बिहान कराकाससहितका शहरमा हवाई हमला गरेको र त्यसक्रममा डेल्टा फोर्सले मादुरो दम्पतीलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिएको छ । तर भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले राष्ट्रपति र प्रथम महिलाको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै दुवै जीवित रहेको प्रमाण तत्काल माग गरेकी छन् ।
अमेरिकी कारबाहीको रूस, चीन, कोलम्बिया लगायत देशहरूले कडा निन्दा गरेका छन् । रूसी विदेश मन्त्रालयले यसलाई भेनेजुएलामाथिको सशस्त्र आक्रमण भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको जनाएको छ । कोलम्बियाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुसार एकपक्षीय सैन्य कारबाही अस्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।भेनेजुएलाका रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाद्रिनो लोपेजले देशभर सैन्य बल परिचालन गरिएको घोषणा गर्दै यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्। ‘हामीमाथि आक्रमण भयो, तर हामी झुक्ने छैनौं’, भन्दै उनले जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज (आइतबार) बस्ने भएको छ । बैठकमा पार्टी समायोजन, विस्तार र सुदृढीकरणलगायतका विषयमा सभापति रवि लामिछानेले ‘ब्रिफिङ’ गर्ने बताइएको छ।
दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थली, काठमाडौँमा बैठक आह्वान भएको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । पार्टी समायोजन, विस्तार एवम् सुदृढीकरण सम्बन्धसहित विविध विषयमा रास्वपाले छलफल गरेर धारणा बनाउनु पर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देश भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र रास्वपाबीच पुस १४ गते एकता भएको थियो । त्यसयता पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा–५ बाट एकल उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
उनलाई शनिबार बसेको पार्टी क्षेत्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो । उम्मेदवार सिफारिससँगै ओलीलाई आठौँपटक निर्वाचन लड्ने बाटो खुला भएको छ । निर्वाचन आगामी २१ फागुनमा हुँदै छ ।
पहिलोपटक ओलीले २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडे । त्यसपछि २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा निर्वाचनमा उनी प्रतिस्पर्धामा रहे ।
उनीसँग २०६४ मात्रै पराजित भएको अनुभव छ । त्यसबेला १० वर्षे विद्रोह गरेर भर्खरै संसदीय राजनीतिमा आएको दल नेकपा माओवादीका नेता विश्वद्वीप लिङ्देनसँग पराजित भए ।
लिङ्देन माओवादीका त्यसबेला चर्चित नेता थिएनन् । तर, उनैसँग ओलीको संसदीय निर्वाचनमा पहिलो हार भयो ।
बाँकी निर्वाचनहरूमा ओलीको सहज जित हुँदै आएको छ । २०७४ र २०७९ को निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने त ओली निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बर बढी मतले विजयी भए, जहाँ एमालेको बलियो संगठन शक्ति छ । त्यही भएर एमालेजनहरू ओलीको क्षेत्रलाई भन्छन्, ‘लालकिल्ला’ ।
तर, यसपटक ओलीको लालकिल्ला दोस्रोपटक भत्काउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेता बालेन्द्र शाहलाई अघि सार्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ । बालेन काठमाडौंका प्रमुख हुन् । ओलीसँग बालेनले टक्कर दिन सक्ने ठानिएको छ ।
हालै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रञ्जित तामाङले ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन आए सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन् । तामाङले भनेको सहकार्य ओलीलाई पराजित गर्न चुनावी गठबन्धन गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरेका हुुन् । उनले यसअघि नै ओलीसँग निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यस्तै, ओलीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले शनिबार घोषणा गरेका छन् । विगतमा उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरे । उनै न्यौपाने यसपटक ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका हुन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गरी अमेरिकाको नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’ मा पोष्ट गर्दै भनेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएला र यसको नेता मादुरो विरुद्ध ठूलो सैन्य आक्रमण सफलतापूर्वक गरेको छ, जसमा उनकी पत्नीसहित पक्राउ गरी देशबाट निकालिएको छ।’
घटनालाई सन् १९८९ मा पानामाका सैन्य नेता म्यानुएल नोरिएगालाई पदच्युत गर्न गरिएको अमेरिकी हस्तक्षेप पछि ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष सैन्य कदमको रूपमा व्याख्या गरिएकाे छ ।
शनिबार बिहान भेनेजुएलाको राजधानी काराकास र अन्य प्रमुख सैन्य स्थलहरूमा विस्फोट र धुवाँ उठेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। मादुरो नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाको यस आक्रमणको तीव्र निन्दा गर्दै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेको छ।
अमेरिकाले मादुरोलाई नार्को-राज्यु चलाएको र चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। सन् २०१३ मा ह्युगो चाभेजको उत्तराधिकारी बनेर सत्ता सम्हालेका मादुरोले वासिङ्टनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको बताए।
काठमाडौ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले अमेरिकाले राजधानी काराकाससहितका सहरहरूमा आक्रमण गरेको दाबी गर्दै देशभर राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रपति मादुरोले जारी गरेको बक्तव्यमा अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गर्दै यसलाई भेनेजुएलाको तेल र खनिज स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रयास र देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने उद्देश्य भएको बताएका छन्।
बीबीसीका अनुसार मादुरोले राष्ट्रिय संकटकाल लागू गर्दै सबै राष्ट्रिय सुरक्षा योजना (नेशनल डिफेन्स प्लान्स) आवश्यक समय र परिस्थितिमा लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन् कि देशको रणनीतिक स्रोत र सम्पत्ति सुरक्षित राख्न यही कदम अनिवार्य भएको हो।
सुरक्षाा मामिलाका जानकारहरुका अनुसार यस घटनाले क्षेत्रीय सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यसबीच, अमेरिकी पक्षले आक्रमणबारे अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राष्ट्रपति मादुरोको निर्णयपछि देशभित्र सुरक्षा बलहरू सतर्क भएका छन् र राजधानीसहित मुख्य शहरहरूमा सुरक्षा गतिविधि बढाइएको छ।
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले राजधानी कराकाससहित मिरान्दा, अरागुआ र ला गुआइरा राज्यहरूमा आक्रमण गरेको भेनेजुएलाले दाबी गरेको छ ।
भेनेजुएलाका सरकारी समाचार च्यानल ‘तेलेसुर’ले समाचार रिपोर्टमा अमेरिकी आक्रमणको उद्देश्य देशको तेल र खनिज स्रोत कब्जा गर्नु र भेनेजुएलाको राजनीतिक स्वतन्त्रता कमजोर गर्नु रहेको जनाएको छ ।
भेनेजुएलाले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १ र २ विपरीत भएको बताउँदै यसको मुख्य उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नै रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
यस्तै, कोलम्बियाका राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकी आक्रमणपछि भेनेजुएलाको संसद भवन ध्वस्त भएको र दुईवटा विमानस्थलसहित कयौँ सैन्य अखडामा हला गरिएको जानकारी दिएको छ ।
यस आक्रमणको पहिलो सार्वजनिक निन्दा कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रोले गरेका छन् । यसबीच, अमेरिकी पक्षले यस घटनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन र क्षतिको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
विश्लेषकहरूले यस घटनाले क्षेत्रीय सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वमा ठूलो असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक जना प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन दबाब दिइरहँदा उधेकलाग्दो तथ्य खुलासा भएको छ ।
त्यो हो– कार्यसम्पादन समिति सदस्यहरूले बन्दसूचीमा आफ्नो नाम आफैं राखे । स्रोतको दाबीमा यस्तो भएको दोस्रोपटक हो । यो सोह्रै आना ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हो ।
यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन समिति सदस्यहरूले आफ्नो नाम आफैं राखेका थिए । त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन थिए । अहिले पनि उनी नै छन् ।
लिङ्देन ती नेता हुन्, जो आफ्ना सांसद दीपक बोहराको निधनपछि रुपन्देही–३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने तय हुँदा प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोटको पक्षधर हुन् ।
तर, आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीमा भने कार्यसम्पादन समिति सदस्यहरूलाई फेरि आफैं नाम राख्न लगाएर ‘स्वार्थप्रेरित दिलदार’ नेता भए । कारण राप्रपा महाधिवेशनउन्मुख छ ।
महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर पनि उनले कार्यसम्पादन समिति सदस्यहरूलाई समानुपातिक बन्दसूचीको सन्दर्भमा नबिच्काउने रणनीति अख्तियार गरेको चर्चा राप्रपामा छ ।
सोहीअनुसार राप्रपाबाट आदिवासी जनजातिबाट पहिलो नम्बरमा रहेका तोरण गुरुङ र दोस्रो नम्बरमा रहेका राजेन्द्र गुरुङ कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुन् ।
खासमा पहिलो नम्बरमा अध्यक्ष लिङ्देन हेमजंग गुरुङलाई राख्न चाहन्थे । उनी पनि कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुन् । तर, पार्टीभित्र निर्वाचन हुँदा उनी दोस्रो नम्बरमा परे । दोस्रो नम्बरमा छँदा समानुपातिक सांसद हुने मौका निकै कम हुन्छ ।
त्यसो हुँदा उनले आफ्नो नाम हटाउन लगाए, जसकारण महामन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र गुरुङ दोस्रो स्थानमा उक्लिए ।
उपाध्यक्षसमेत रहेका कार्यसम्पादन समिति सदस्य उद्धव पौडेललाई खस–आर्य क्लस्टरबाट पहिलो नम्बरमै राख्न चाहन्थे लिङ्देन । तर, निर्वाचन भयो ।
निर्वाचन हुँदा मधेस प्रदेश अध्यक्ष भरत गिरीले उनलाई पछि पारे । गिरीलाई अर्का महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबरा पक्षले काँध हाले । अन्ततः अध्यक्ष लिङ्देननिकट उद्धव पहिलो नम्बरमा परेनन् ।
लिङ्देननिकट कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्ले पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । उनी त पौडेलभन्दा पछि परे । त्यसपछि दुवैले नाम हटाउन लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङ पनि स्वतः कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुन् । उनले श्रीमती सरस्वती लामाको नाम समानुपातिक सूचीमा आदिवासी महिला क्लस्टरबाट पहिलो नम्बरमा राखे। खस–आर्य महिलाबाट समानुपातिक बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा स्वाती थापाको नाम हुने अड्कल पार्टीभित्र धेरै नेताको थियो ।
कारण, खुस्बु ओली काठमाडौं–९ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने चर्चा थियो । फेरि, उनी जनाधार नभएको नेतृ हुन् ।
झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर– ६ मा १६ मंसिर २०८१ मा भएको उपनिर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार नारायणप्रसाद निरौलाले २९ मत पाए । जबकि, त्यहाँ ४९३ मत प्राप्त गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद ओली निर्वाचित भए । यो खुस्बुको गृहनगरपालिका हो, जहाँ राप्रपा उम्मेदवारको जमानत जफत भयो ।
उनै खुस्बुको खस–आर्य महिलाबाट पहिलो नम्बरमा राख्न पार्टी छलफलमा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले नाम लिएका थिए । भनिन्छ, त्यो प्रस्ताव लिङ्देनको थियो । उपाध्यक्ष प्रधानले राखे ।
सोहीअनुसार स्वातीलाई पछि पार्दै खुस्बु पहिलो नम्बरमा रहिन् । यसबारे राप्रपाका असन्तुष्ट प्रवक्ता शाहीले विरोध जनाएकी छिन् । पार्टी नेतृत्वलाई नाम सच्याउन उनको आग्रह छ ।
समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पार्टीको कार्यसम्पादन समिति सदस्यदेखि पार्टी अध्यक्षको अघिपछि हिँड्नेहरूको वर्चश्व देखिएपछि पार्टीमा तीब्र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।
असन्तुष्टमध्येको एक नेताले नेपालवान एचडीलाई भने, ‘राप्रपामा समानुपातिक सूचीको १ नम्बरमा पर्न यी प्रवृतिबाहेक अरूको चान्स नै छैन । वर्षौं दुःख गरेका, जग्गा बेचेर चुनाव लडेका, राप्रपाका लागि शहीद बनेका, पूरा यौवन र जीवन राप्रपामा उत्सर्ग गर्नेहरू सबै आउट, यस म्यान बाहेक अरू सबै पूरै आउट ।’
राप्रपाले निर्वाचन अयोगमा हालै ११० जनाको नाम राखेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्दै आन्तरिक संवादलाई तीब्र बनाएका छन् ।
उनले शनिबार बिहान काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरी पार्टीको भावी बाटोबारे राय लिएका छन् ।
विशालनगरस्थित शेखर कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा देशमा देखिएको समग्र राजनीतिक संकट, त्यसको समाधानका सम्भावित उपाय तथा पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वको सुरक्षित अवतरण कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन विचार–विमर्श भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
छलफलमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पछिल्लो बैठकले गरेका निर्णय, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावबारे त्यसमा कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठेको थियो ।
साथै, आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने रणनीतिका बारेमा समेत विस्तृत छलफल भएको छ ।
पार्टीभित्र देखिएको फरक धार र मतभेदलाई एक सूत्रमा बाँध्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा सहभागी नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत नगरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्दै उनीहरूले नेतृत्व तहले संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा. शेखर कोइरालाको यो सक्रियताले कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तोष र आन्तरिक द्वन्द्वलाई समाधानतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेका एकपछि अर्को उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिइरहेका छन् ।
नयाँ भनिएको रास्वपामा पनि पुराना दलहरूमा जसरी समानुपातिकको बन्दसूचीमा ‘तरमाराहरूकै रजगज’ भएको भन्दै आलोचना तीब्र बनेपछि स्वतः उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरू बढेका हुन् ।
शनिबार बिहानै उम्मेदवार सचिन ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा हुन् ।उनले व्यक्तिगत कारणले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको स्पष्ट पारे ।
‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र मान्यताको सम्मान गर्दै यसपटक व्यक्तिगत कारणवश उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछु’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
सचिनको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेपछि आलोचकहरूले ‘पैसा संकलन सूची’ काे आरोप लगाएका थिए । नभन्दै धनाढ्यदेखि सेलिब्रेटीहरू रास्वपाको बन्दसूचीमा समेटिए, जसले आलोचना बढ्यो ।
आलोचनाबीच चलचित्र क्षेत्रका कलाकार आसिफ शाहले पनि रास्वपाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । उनले काठमाडौं–५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने घोषणा नै गरे ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने निर्णय स्पष्ट छ– प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्नुपर्छ–उठ्ने नै हो,’ उनले फेसबुकमा शनिबार बिहान लेखे, ‘हामी काठमाडौं–५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिन पूर्ण रूपमा तयार छौँ । देशभन्दा ठूलो केही हुँदैन ।’
२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–५ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल निर्वाचित भएका थिए । उनीभन्दा त्यस क्षेत्रका सांसद एमाले नेता ईश्वर पोखरेल थिए । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा शाहले गरेका हुन् ।
समानुपातिकको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिने डा. त्रिशला गुरुङ पनि छिन् । उनी कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको तत्कालीन उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रास्वपाका समानुपातिक उम्मेदवारी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘गहन आत्ममूल्यांकन पश्चात मैले उक्त उम्मेदवारीबाट पछि हट्ने निर्णय लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
गुरुङ गायिका हुन् । उनीसँगै पर्वतारोही टासी लाक्पा शेर्पाले पनि रास्वपाको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । बन्दसूचीमा परेपछि उनीहरू आलोचित थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङको शब्दमा समानुपातिक बन्दसूची राजनीतिक रूपमा जित्न नसक्ने, संगठन गर्न नसक्ने, दल खोल्न नसक्ने र दलमा प्रभाव जमाउन नसक्ने मानिसहरूका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो । तर, त्यसविपरीत रास्वपा पनि अघि बढ्यो ।
आलोचना सुन्दैनन् कांग्रेस–एमाले
यसअघि कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा, जसपा नेपाललगायत दलहरूले पनि ‘तरमारारूकै हालीमुहाली’ गरेर समानुपातिक प्रणालीकै धज्जी उडाएको आरोप सामना गर्नुपरेको थियो ।
उसो त यसपटक पनि कांग्रेसले पञ्चायत, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्मै सत्ता र शक्तिमा खेलाडी अर्जुननरसिंह केसीलाई समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखेको छ ।
उनी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका ससुरा पनि हुन् । उनी समानुपातिक सूचीमा परेपछि कांग्रेसभित्रै विरोध भयो । तर, उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुनै सुरसार गरेका छैनन् ।
एमालेले पटकपटक उपप्रधान तथा गृह, रक्षालगायत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका र २०६४ देखि हरेक संसदमा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।
थापा समानुपातिक सूचीमा परेपछि एमालेकै नेता गोकुल बाँस्कोटाले उनको कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए । तर उनी पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।
पर्सा जिल्लाका स्थायी घर भई अध्ययनका क्रममा काठमाडौँ बसोबास गर्ने अधिवक्ता अनिल कुमार साहले आफ्नो पेशागत यात्राको सुरुआतमै निशुल्क न्यायिक सेवा गर्दै न्याय क्षेत्रको र कानुनी जटिलताको सहजताका लागि उदाहरणीय संकल्प गरेका छन् ।
अधिवक्ताको अनुमति पत्र प्राप्त गरेकै दिन साहले आर्थिक अभावका कारण न्यायबाट वञ्चित गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूका लागि नि:शुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
सानैदेखि समाजसेवामा तल्लिन साहले आफुले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नका लागि यो कदम चालेको बताए। ‘ हाम्रो समाजमा अझै पनि कैँयन किसिमका कानुनी जटिलताहरु छन् । म ती जटिलतालाई सहज बनाउन सक्दाे प्रयास गर्नेछु’, उनले भने, ‘म कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु । अझै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेको स्थिति छैन । म आर्थीक विपन्नता र गरिबी न्याय प्राप्तिको बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने अभियानलाई व्यापक बनाउने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्दछु।’
साहले नेसनल ल कलेज, काठमाडौँबाट स्नातक गरेका छन् । उनको यो निस्वार्थ रुपमा गर्ने यो न्यायिक सहयोगले कानुनी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
काठमाडौँ । विदेशमा अध्ययनपश्चात प्राप्त आकर्षक अवसरहरू त्याग्दै स्वदेश फर्किएका युवा उद्यमी सचिन ढकालले समानुपातिक निर्वाचन सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । व्यक्तिगत कारणवश सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै उनले पार्टी नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
पिताजी चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रेरणाबाट उद्यमशीलताको बाटो रोजेको उल्लेख गर्दै ढकालले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने आफ्नो अठोट दोहोर्याएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र, खेलकुद, पर्यटन तथा युवा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा आफू सक्रिय रहेको उनले बता ए।
हरेक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु दुखद् भएको उल्लेख गर्दै, विदेशबाट स्वदेश फर्किएर केही गर्ने युवाहरूलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।
ढकालले आफू पारिवारिक पृष्ठभूमिको अवसरमा होइन, आफ्नै शिक्षा, ज्ञान र क्षमताको प्रयोगमार्फत नवउद्यम र नविन सोचलाई अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आगामी दिनमा राष्ट्र र समाजको हितमा आवश्यक परे राजनीतिक जिम्मेवारी वहन गर्न सधैँ तत्पर रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
ढकालको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्द सूची तर्फको खस आर्य क्लष्टर तर्फ एक नम्बरमा थियो । रास्वपाको बन्द सूची लाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो। जसमा ढकाल पनि थिए ।
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएको र नेतृत्वले हुकुमी शासन झल्काउने शैली अपनाइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले कांग्रेस जस्तो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीमा स्वेच्छाचारिता हाबी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
घिमिरेका अनुसार पार्टी नेतृत्वले सदस्यहरूलाई रैतीझैं व्यवहार गर्ने, पार्टीलाई निजी जमिन्दारी वा घरेलु मामिला जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । उनले यस प्रकारको सोच र व्यवहारलाई सर्वथा निन्दनीय भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘नेता सरह वा त्योभन्दा बढी योगदान गरेका पार्टी सदस्यहरूलाई रैती ठान्ने र पार्टीलाई निजी सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यको घोर अपमान हो ।’ नेता घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे पार्टीभित्र गहिरो राजनीतिक संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कसैको दबाब वा जबरजस्तीबाट निर्णय लादेर त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘जबरजस्ती निर्णय गरिए भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि राजनीतिक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनु पर्नेछ ।’ ७५ वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको र आठ दशकसम्म विधिको शासन र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको पार्टीमा अहिले स्वेच्छाचारिता र हुकुमी शासनको अभ्यास मौलाउँदै गएको घिमिरेको आरोप छ । उनले विशेष महाधिवेशनको माग तत्काल सम्बोधन नगरे पार्टीको साख, प्रतिष्ठा र जनआधारमै गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् ।
घिमिरेले दलभित्र विधिविहीनता र बेथिति चरम सीमामा पुगेको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने पार्टी सदस्यहरूमाथि गरिएको व्यवहारलाई पार्टी विधानको खुला उल्लंघन र उपहासको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मागकर्तामाथि गरिएको बेवास्ता, दुव्र्यवहार र अपमान पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रमाण हो ।’
महाधिवेशनसम्बन्धी कागजी तालिका समेत न्यूनतम रूपमा लागू नगर्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले समय परिवर्तन गर्ने र त्यसबारे पार्टी सदस्यहरूलाई अग्रिम जानकारीसम्म नदिने प्रवृत्तिलाई उनले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । नेतृत्वको कार्यशैली तानाशाहीपूर्ण र भत्र्सनायोग्य रहेको उनको ठहर छ ।
घिमिरेले कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्था केवल सिद्धान्तले होइन, आचरण र व्यवहारले लोकतान्त्रिक देखिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेतृत्व त्यसमा चुकेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस अन्य दलहरू जस्तो औसत दल नभई उच्च राजनीतिक साख र व्यापक जनसमर्थन बोकेको पार्टी भएको स्मरण गराउँदै उनले नेतृत्वलाई त्यो यथार्थ बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कांग्रेस अरू दल जस्तै साधारण दल होइन भन्ने तथ्यलाई नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सक्नु पर्छ ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा उद्यमी आशिफ साहले पार्टीको समानुपातिक बन्द सूचीबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै शाहले जनताको भावना, पार्टीभित्रका आवाज र आफ्नै आत्ममन्थनका आधारमा यो निर्णयमा पुगेको बताएका छन्। उनले ‘सर्टकट’ बाट सांसद बन्ने बाटो आफूले रोज्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत जनताको मत परीक्षण गर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् ।
साहका अनुसार उनी सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा थिए । तर बालेन शाह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ जस्ता पात्रहरूको सहकार्य सम्भव होस् भन्ने उद्देश्यसहित भएका पहलमा संलग्न रहँदा साथीहरूको आग्रहमा समानुपातिक सूचीमा नाम राख्न राजी भएका थिए । उम्मेदवारी सार्वजनिक भएपछि आएका समाचार, जनताबाट व्यक्त प्रतिक्रिया र पार्टीभित्रकै साथीहरूको भावनाले भने उनलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको उनले बताएका छन् ।
‘नियत सही हुँदाहुँदै पनि जनभावनामा चोट पुग्छ भने त्यो बाटो मेरो हुन सक्दैन’, भन्दै साहले देश निर्माणको चाहना पदभन्दा ठूलो भएको उल्लेख गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बन्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई त्याग्नु नै सही निर्णय भएको उनको निष्कर्ष छ ।
साहले आफूले मात्र होइन, समानुपातिक सूचीमा रहेका अन्य साथीहरूले पनि जनभावनालाई बुझेर ‘दुई कदम पछाडि हटेर’ प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । आगामी दिनमा जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि देशका लागि योगदान दिन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । अन्त्यमा उनले काठमाडौं–५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिने तयारी पूरा भइसकेको जनाउँदै भनेका छन्, ‘देशभन्दा ठूलो केही हुँदैन र जनतासँगै उभिएर चुनाव लड्नु नै मेरो बाटो हो ।’
गाजा । गाजामा प्यालेस्टिनीहरूलाई जीवनरक्षक सहायता प्रदान गर्दै आएका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्था (आइएनजीओ) माथि प्रतिबन्ध लागू भएसँगै इजरायल विश्वव्यापी आलोचनाको सामना गरिरहेको छ ।
बिहीबार इजरायलका १७ मानवअधिकार तथा वकालत संस्थाहरूले यो प्रतिबन्धको कडा निन्दा गर्दै भनेका छन् कि यसले ‘सिद्धान्तमा आधारित मानवीय कार्यलाई कमजोर बनाउँछ, कर्मचारी र समुदायलाई जोखिममा पार्छ र प्रभावकारी सहायता वितरणमा अवरोध पुर्याउँछ ।’
ती संस्थाहरूका अनुसार, ‘अधिकार सम्पन्न शक्ति (occupying power) का रूपमा इजरायलको दायित्व प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो । तर इजरायलले यो दायित्व पूरा गर्न असफल हुनुका साथै अरूलाई त्यो कमी पूरा गर्न पनि रोकिरहेको छ ।’
इजरायलले नयाँ सरकारी नियमहरूको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स (MSF) र नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिल लगायत ३७ सहायता संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गरेको छ । नयाँ नियमअनुसार गाजा र कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एनजीहरूले आफ्ना कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र सञ्चालनबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । इजरायलले भने गाजामा काम गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हमास र प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाएको छ, तर यसको समर्थनमा कुनै प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन ।
मानवीय सिद्धान्त विपरीत नियम
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी आवश्यकताहरू मानवीय सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन हुन् र प्यालेस्टिनीहरूलाई सहयोग गर्ने सहायता संस्थाहरूलाई बदनाम र अवरुद्ध गर्ने इजरायली सरकारको दीर्घकालीन अभियानको निरन्तरता हुन् ।
बी’त्सेलेम र फिजिसियन्स फर ह्युमन राइट्स–इजरायल लगायतका संस्थाहरूले भनेका छन्, ‘नयाँ दर्ता प्रणालीले स्वतन्त्रता र तटस्थता जस्ता मूल मानवीय सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्छ ।’ उनीहरूले थपे, ‘राजनीतिक अनुकूलतामा आधारित सहायता शर्त राख्नु, कानुनी जवाफदेहिताको समर्थनमा दण्ड दिनु, र प्यालेस्टिनी कर्मचारी तथा तिनका परिवारको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण खुलाउन बाध्य पार्नु ‘ड्युटी अफ केयर’ को उल्लङ्घन हो र कर्मचारीहरूलाई निगरानी तथा जोखिममा पार्छ ।’
‘अवैध प्रतिबन्धहरूको क्रम’
यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जब इजरायलले गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीविरुद्ध नरसंहारजन्य युद्ध सञ्चालन गर्दै खाद्य, औषधि र अन्य मानवीय सहायता प्रवेशमा कडा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा पनि इजरायली हिंसा तीव्र बनेको छ, जहाँ सेनाले दशौं हजार प्यालेस्टिनीलाई घरबाट विस्थापित गरेको छ । मानव अधिकार वाचले यसलाई युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध भनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्क ले यस आइएनजीओ प्रतिबन्धलाई ‘कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मानवीय पहुँचमाथिका अवैध प्रतिबन्धहरूको पछिल्लो कडी’ भनेका छन् । डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले सामाजिक सञ्जालमार्फत बुधबारसम्म पनि नयाँ इजरायली नियमअनुसार गाजा र वेस्ट बैंकमा काम गर्न आफ्नो दर्ता नवीकरणको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ ।
डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले भनेको छ, ‘प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त छ, अत्यावश्यक पूर्वाधार नष्ट भएका छन् र मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । मानिसहरूलाई कम होइन, अझ धेरै सेवाको आवश्यकता छ ।’ ‘यदि डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरूले पहुँच गुमाए भने, सयौं हजार प्यालेस्टिनीहरू अत्यावश्यक उपचारबाट वञ्चित हुनेछन् ।’
पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय प्रमुख तथा नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिलका बोर्ड सदस्य मार्टिन ग्रिफिथ्स ले अल जजिरालाई भने, ‘यी संस्थाहरू सहायता वितरणका लागि अत्यन्तै आवश्यक छन्, विशेष गरी गाजा पट्टीमा । मानवीय कार्यमा ‘लास्ट माइल’ भनिने, वास्तविक रूपमा सहायता मानिसहरूसम्म पुर्याउने काम यिनैले गर्छन् ।’
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले व्यापक सुरक्षा तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि करिब ८० हजार नेपाली सेना र झण्डै डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ परिचालन गरिने भएको छ ।
नेपाली सेनाले आफ्नो कुल जनशक्तिको ९५ प्रतिशत प्रयोग गर्दै देशभर सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र टुंग्याएसँगै सेनाले जिल्लागत सुरक्षा योजना बनाएर एक महिना अघि नै बेस स्थापना गर्नेछ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सेना तेस्रो घेरामा रहनेछ भने परिस्थिति अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै खटिनेछ ।
यस निर्वाचनमा सेनाले देशभरका सबै विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा जिम्मा लिनेछ । हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका स्थानमा एक महिना अघि नै सेनाले जिम्मेवारी लिँदा ती प्रहरी जनशक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् । प्रतिष्ठान र संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा पनि सेनाले सम्हाल्नेछ । सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रपतिबाट पहिल्यै स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।
यता गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरीले एक लाख ३४ हजार र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले स्वीकृति लगत्तै देशभर भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिनको तालिम दिइनेछ र एक महिनासम्म निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनेछ । उनीहरूले प्रहरी जवान सरह सेवा–सुविधा, बीमा, पोसाक र रासन भत्ता पाउने छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मी र अघिल्ला निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
यस पटक मतदानस्थल संख्या १० हजार ९६७ पुगेको छ, जसमा ३ हजार ५ सय स्थल अति संवेदनशील मानिएका छन् । मतदानस्थल र संवेदनशीलता दुवै बढेकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिब ३५ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी थप गरिएको हो । साथै, पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोलीमा संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा छुट्टै निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरी तयारी तीव्र पारेको छ । सरकार र सुरक्षा निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्दै सुरक्षित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन कि नियमित (आवधिक) महाधिवेशन भन्ने विषयलाई लिएर देखिएको विवाद झनै चर्किएको छ । पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने अडान दोहोर्याएपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । एकातर्फ संस्थापन पक्ष नियमित महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ भने अर्कोतर्फ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको दाबी गरिरहेका छन् । अझ महामन्त्री पक्षधरले पौष २८-२९ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर भृकुटीमण्डपमा हल पनि बुक गरिसकेका छन् ।
आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले आफू स्पष्ट रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। उनले दुई–तीन दिनभित्रै केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सभापतिज्यूले पार्टी फुट्न दिन्न भन्नुभएको छ । राजनीतिको उत्तरार्दमा दोस्रो पटक पार्टी जोगाउनकै लागि उहाँले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ थापाले भने, ‘ तर यदि पार्टी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाएन भने हामी विधानअनुसार अगाडि बढ्छौँ । कि विधान मान्दिन भन्नुपर्यो, होइन भने विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन हुन्छ।’
थापाले सभापतिले नगरे महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै महामन्त्री पनि पार्टी केन्द्रकै अंग भएको पनि जिकिर गरे।
संस्थापन पक्ष नियमित महाधिवेशनको पक्षमा
यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीको नियमित महाधिवेशन वैशाखमा हुने स्पष्ट पारेका थिए । ‘वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते केन्द्रीय समितिको नियमित महाधिवेशन हुन्छ। केन्द्रीय समितिले यो निर्णय गरिसकेको छ,’ महतले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउने साथीहरूलाई बाँकी रहेका प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ।’
आजकै बैठकबाट कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका पारित भएको छ । तालिका अनुसार चैत २१ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु भई वैशाख २८ देखि ३१ गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।
यससँगै कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । यी पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेस स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजित भएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस पार्टी जीवनमा दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुगेको हो कि भन्ने संसय पनि उत्पन्न गरेको छ ।
गगन थापाको दाबी : विशेष महाधिवेशनको कानुनी आधार – धारा १७(२)
महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको माग भावनात्मक नभई पूर्ण रूपमा पार्टी विधानमा आधारित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेस पार्टी विधानको धारा १७(२) उद्धृत गर्दै यदि केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाएर लिखित रूपमा माग गरेमा केन्द्रीय समितिले तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताए ।
पुस २८-२९ मा आवश्यक ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै यसअघि नै निवेदन बुझाइसकेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिले निवेदन बुझाएको दिनदेखि ९० दिनको समयसीमा सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । तर पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा अब विशेष महाधिवेशन नगर्ने विकल्प विधानले नदिएको थापाको तर्क छ।
थापाले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बढीमा एक वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था पनि स्मरण गराए । यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पदावधि थपको प्रस्ताव पारित भएको उनले बताए ।
क्रियाशील सदस्यता र डिजिटल प्रणाली
महामन्त्री थापाले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा उठाइएका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका छन् । थापाले भने अनुसार नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रले मात्र टुंग्याउने व्यवस्था छैन । वडा, क्षेत्र र जिल्ला हुँदै प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताको कुरा उठाएर महाधिवेशन सार्ने कुराभन्दा अर्को हास्यास्पद कुरा हुन नसक्ने थापाको तर्क छ । ‘ केही समय अगाडी उहाहरु केके भनेर महाधिवेशन नगर्ने भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले क्रियाशिला सदस्यको सिरियल नम्बरको विवाद निकाल्नुभएको छ’, उनले भने,’ क्रियाशिल सदस्यको सिरियल नम्बरले महाधिवेशन सार्ने भन्ने कुरा लोक हसाउने कुरा मात्रै हो ।’
पहिले कागजी प्रणाली भए पनि अहिले डिजिटल प्रणाली लागू भइसकेको उनले बताए। अब फर्म भरेपछि प्रणालीले स्वतः सिरियल नम्बर उत्पादन गर्ने भएकाले हातैले नम्बर लेख्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ ।
महामन्त्री चुप लागेर बस्दैनन्
महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै छिट्टै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘यदि बैठक नबस्ने, निर्णय नगर्ने र सबै आ-आफ्नो तरिकाले घर फर्किने अवस्था बनाइयो भने महामन्त्रीका रूपमा म चुप लागेर बस्न सक्दिन’, उनले भने, ‘ विश्वप्रकाश दाईको पनि जिम्मा लिन्छु। महामन्त्रीहरु चुप लागेर बस्दैनन्,’ थापाले चेतावनीको शब्दमा भने।
साथै, उनले धारा १७(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न बाध्य हुने पनि स्पष्ट पारे। ‘हामी अझै पनि आशा गर्छौँ, केन्द्रीय समितिको निर्णयबाटै विशेष महाधिवेशन आह्वान होस्,’ उनले भने ।’ यदि पार्टी केन्द्रले त्यो निर्णय गरेन भने महामन्त्रीका हैसियतले हामीले विधानमा भएको व्यवस्थानुसार विशेष महाधिवेशन गर्छौँ।’
थापाले भनेअनुसार केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे पनि नगरे पनि पुस मसान्तभित्र काठमाडौंमै विशेष महाधिवेशन हुने निश्चित छ । उनले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष महाधिवेशनको लागि तयार हुन् कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको विवादले नेपाली कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिको गम्भीर मोडमा पुगेको छ । विधानको व्याख्या, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले कांग्रेसको आगामी दिनको राजनैतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ। पार्टी नेतृत्व समयमै सहमतिमा नपुगे कांग्रेस पुनः विभाजनतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा गहिरिँदै गएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच देखिएको एकताको चर्चा प्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले यस्तो एकता स्वेच्छिक नभई ‘अदृश्य शक्तिको दबाब’ मा जबरजस्ती गराइएको हुन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।
संखुवासभामा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले टेलिभिजन कार्यक्रममा सुनेको एक प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, केही नेताहरूलाई मुद्दा, जेल, नागरिकता र पासपोर्ट जस्ता विषय देखाएर अपहरणको शैलीमा एकता गराउन खोजिएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिप्रति गहिरो रूपमा सोच्न उनले आम नागरिकलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘मैले आज बिहानै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा हेर्दै थिएँ—एउटा नेताको डेराबाट झन्डै अपहरणकै शैलीमा ल्याएर एकता गराइयो रे । एकता नगरे मुद्दा लगाइ दिने, जेल हालिदिने जस्ता धम्की दिइएको भन्ने कुरा निकै गम्भीर छ ।’
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको पक्षमा भने एकता पूर्ण रूपमा स्वेच्छिक र वैचारिक आधारमा भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार हालसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक रूपमा १७ वटा दल एकताबद्ध भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि एकता भएको र त्यससम्बन्धी सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘धनगढीदेखि जनकपुर, सुर्खेत हुँदै काठमाडौंसम्म आयोजित सन्देश सभाहरूमा हजारौँ नेता–कार्यकर्ता विभिन्न पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा समाहित भएका छन्’, उनले भने । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दैनिक रूपमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई जबरजस्ती एकतामा नल्याएको स्पष्ट पार्दै वैचारिक सहमतिका आधारमा स्वेच्छिक एकता भइरहेको बताए । तराई–मधेशदेखि पहाड र हिमालसम्म सबै जातजाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार तयार गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । सम्बोधनको क्रममा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । बंगलादेश, श्रीलंका र इन्डोनेसियाका पछिल्ला घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले ‘जेन्जी’ को नाममा हुने सम्भावित घुसपैठ र अस्थिरता सिर्जनाको प्रयासप्रति सतर्क रहनुपर्ने बताए । यद्यपि उनले यस विषयमा नाम लिएर टिप्पणी गर्न उपयुक्त नठानेको स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘कुन शक्ति कसरी भित्रिएर के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक छ । भोलिका घटनाक्रमले के सत्य हो र के होइन भन्ने कुरा आफैं स्पष्ट गर्दै जानेछ ।’
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीय समुदायको माग र अधिकारलाई सम्मान नगरी कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनताको सहमति, सहभागिता र विश्वास बिना आयोजना सफल हुन नसक्ने भन्दै उनले विकास र स्थानीय हितबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा करिब ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना रहे पनि स्थानीयस्तरमा देखिने असन्तुष्टि, माग र अवरोधका कारण ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आयोजनाप्रति लचकता अपनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘यदि हामी सबै पक्षले समझदारीका साथ अघि बढेनौँ भने जलविद्युत् आयोजना अत्यन्तै महँगो बन्न जान्छ । त्यसको असर विद्युत् निर्यातमा मात्र होइन, आन्तरिक आपूर्तिमा समेत पर्छ । अन्ततः देशले फेरि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जलविद्युत् हो र त्यसमा पनि जलाशययुक्त आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चीनमा करिब ४ लाख ५० हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइसकेको उल्लेख गरे । ती आयोजना स्थानीय समस्या समाधान गर्दै अघि बढाइएकाले सफल भएको उनको भनाइ थियो । कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला आयोजनाको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘कर्णाली चिसापानी मात्र बनाउँदा पनि १० हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यो बेसिनमा करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भव छन् । तर हामी आफ्नै कारणले यस्ता आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, ट्रान्समिशन लाइन विस्तारमा पनि स्थानीय माग, जग्गा अधिग्रहण, वनसम्बन्धी समस्या र कानुनी जटिलताका कारण वर्षौँदेखि काम अवरुद्ध भइरहेको बताए । यस्ता समस्या समाधान नगर्दा आयोजना लागत बढ्ने र उत्पादित विद्युत् प्रयोग तथा निर्यात दुवै महँगो हुने जोखिम रहेको उनको चेतावनी थियो ।
तर विकासको नाममा स्थानीय जनता, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘स्थानीयको मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन’, मन्त्री घिसिङले स्पष्ट गरे । उनका अनुसार सरकार ‘विन–विन’ अवधारणाका आधारमा स्थानीय हित र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै आयोजना अघि बढाउने पक्षमा छ । कार्यक्रममा उनले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै संवाद, सहकार्य र लचकताका माध्यमबाट देखिएका अवरोधहरू समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आगामी २०८३ वैशाखको २८ देखि ३१ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आज (शुक्रवार) बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा संस्थापन पक्षले वैशाख अन्तिमका लागि नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि पुस २७ देखि गर्ने भनिएको महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भएसँगै संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको हो । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने अव विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको विकल्प अघि सारेपछि पार्टीभित्र तनाव बढेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइएको हो । बैठकअघि दुवै पक्षका नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । संस्थापन पक्षले महामन्त्रीहरूको निर्णयलाई व्यक्तिगत भनेर आलोचना गरेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विधान रक्षा गर्न विशेष अधिवेशन आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, विशेष महाधिवेशनको सम्भावना र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकको बन्दसूचीमा अपांगता भएकाहरुको नाम समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । माधव चम्लागाईले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले कुनै दलले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो । दलहरुलाई पुस २७ सम्म संशोधनको समय भएकाले सो अवधिभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समेट्न सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । पुस २८ देखि माघ ३ सम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले विशेष महाधिवेशन नहुने दाबी गरेका छन् । कार्यसम्पादन समितिको बैठकअघि शुक्रबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गच्छदारले विशेष महाधिवेशन सम्भव नभएको बताएका हुन् ।
‘न विशेष महाधिवेशन हुन्छ, न पार्टी विभाजन हुन्छ । नियमित महाधिवेशन मात्र हुन्छ,’ गच्छदारले भने । अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले पनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको र पार्टीले अब चुनावको तयारी थाल्ने बताए । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनका लागि आव्हान गरेलगत्तै आज कांग्रेसको बैठक बस्न लागेको हो । विशेष महाधिवेशनका लागि पुस २७ र २८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपको हल बुकिङ भइसकेको छ । अहिले कार्यसम्पादन समितिको वैठक बसिरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले पार्टीले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापति र आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्सुरले नियमित महाधिवेशनका लागि समय र अवस्था अनुकूल नभएकाले विशेष महाधिवेशन नै व्यवहारिक विकल्प भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार कांग्रेसभित्र देखिएको जटिलता समाधान गर्न र जनताको विश्वास जित्न गगन थापाको नेतृत्व आवश्यक छ । ‘आम नेपाली जनताले गगनमाथि भरोसा गरेका छन् । देश र पार्टीभित्रका समस्या पार लगाउन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ’, मन्सुरले भने, ‘त्यसैले विशेष महाधिवेशन गरेर उहाँलाई सभापति र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ ।’
उनले पार्टीभित्र परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूले महाधिवेशन रोक्न खोजेको आरोप पनि लगाए । महाधिवेशनपछि आफ्नो प्रभाव घट्ने र चुनावमा टिकट बाँड्ने अधिकार गुम्ने डरले केही पदाधिकारीहरू प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न लागेको उनको भनाइ छ । मन्सुरले कांग्रेस नयाँ नेतृत्व, नीति र स्पष्ट कार्यदिशासहित आसन्न निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै महाधिवेशन हुन नदिई पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । नियमित महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशनमार्फतै नेतृत्व चयन गरी पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने भएको छ । विगतमा दल दर्ताको आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्न राख्ने अभ्यास रहेता पनि यस पटक त्यस्तो नगर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ९३ वटा चुनाव चिह्नमा १०० दलले चुनाव लड्ने भनेर दल दर्ता गरेका थिए । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदा यो संख्या घटेको छ । ६४ दलले ५८ वटा चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने गरी सूची निर्वाचन आयोगका पेश गरेका छन् । १० वटा दलले एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका हुन् । यसरी यस पटक समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा ५८ वटा चुनाव चिह्न हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन एक साता समय पाउने भएका छन् । आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कलस्टर नमिलेको अवस्थामा आयोगले यही पुस २० गतेसम्म सम्बन्धित दलहरूलाई सूचित गरिसक्छ । त्यसपछि सम्बन्धित दलको तर्फबाट यही पुसको २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म आयोगले बताएअनुसार संशोधन गरेर पेस गर्ने कार्यक्रम हुनेछ ।’ दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक सूची बुझाएका थिए । त्यसउपर आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यही पुस २० गतेसम्म आयोगले कानुन बमोजिमको कलस्टर अनुसार दलहरूको बन्दसूचीमा नाम रहे–नरहेको अध्ययन गर्नेछ । अध्ययन पश्चात २० गते नै दलहरूलाई के के मिलेको छैन भनेर पत्राचार गर्ने तालिका छ ।
आयोगले कलस्टर मिलाउनुपर्ने भएका सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित दलहरूले यही पुस २७ गतेसम्म संशोधन गर्न समय पाउने छन् । उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले पुस २८ गते समय पाउनेछन् । कसैले फिर्ता लिएमा आयोगले त्यसबारेको जानकारी सम्बन्धित दललाई पुस २९ गते दिइनेछ ।
उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्ने समय पुस ३० गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसपछि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न निवेदन दिन सकिनेछ ।
यसका लागि माघ ५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्मको समय तय गरिएको छ । माघ ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दावी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गरेर आयोगले निर्णय गर्नेछ । आयोगको तालिका अनुसार आगामी माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन हुनेछ । फागुन २१ गते मतदान हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी फुट्न नदिन र अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि तीन वटा विकल्प अघि सारेका छन् । पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले तीन विकाल्प अगाडि सारेका हुन् । शर्माका अनुसार विधान अनुसार अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएकाले यहि महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुंगो लगाएर चुनावमा जाने पहिलो विकल्प हो ।
दोस्रो विकल्प भनेको विशेष महाधिवेशनले मूल नेतृत्व अर्थात सभापतिको मात्र निर्वाचन गरेर जाने उपाय हुन सक्छ । यदि नेतृत्व परिवर्तन अहिले गर्दा समस्या आउने भए नीति पारित गरेर विशेष महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्थापन गर्ने तेस्रो विकल्प उनले दिएका छन् । शर्माले भने, ‘कांग्रेसमा जारी समस्या समाधान गर्न कुनै ठूलो कुरा छैन । कांग्रेसले सबै समस्या मुस्कुराउँदै हल गर्छ । विधान अनुसार अगाडि बढौ, पार्टी फुट्दैन । पार्टी एकढिक्का रहन्छ । पार्टी फुटाउने कुरा हुन्न । नेतृत्व का लागि नभई नीतिका लागि पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी यतिबेला विभाजन हुँदैन ।’
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक अहिले बस्दै छ । बैठकमा सहभागी हुन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका शीर्ष नेताहरू सानेपा पुगेका छन् । बैठक ३ बजेका लागि बोलाइएको भए पनि एक घण्टा ढिलोगरी सुरु हुन लागेको हो । कांग्रेसमा नियमित कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको बाटोमा अघि बढेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । यही विवाद समाधान गर्न पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा प्रवेश गर्दागर्दै खड्काले पार्टीको विवाद समाधान गर्ने गरी निर्णय आउने बताएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानमा न्यूनतम हवाई भाडा घटाएको छ ।नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै न्यूनतम हवाई भाडा पनि घटेको हो । आयल निगमले यही पुस १६ गते हवाई इन्धनको साबिक मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटाएको थियो । यसअघि प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ रहेको इन्धनको मूल्य (फ्युल सर्चाज) १२८ रुपैयाँ कायम गरी शुक्रबारदेखि लागू हुने सोही आधारमा भाडा घटाइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार फ्युल सरचार्ज प्रतिसिट प्रतिमिनेट शुल्क ६८।०९ रुपैयाँ राखेको छ ।
प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौंबाट टाढा रहेको धनगढीको भाडामा २६५ र छोटो दूरीमा रहेको सिमराको भाडा ५५ रुपैयाँले घटाएको छ । यस्तै माउन्टेन फ्लाइटमा २१०, भद्रपुरमा १८०, विराटनगरमा १४०, जनकपुरमा ७५, भरतपुरमा ६५, पोखरामा ९५, नेपालगन्जमा १९५, भैरहवामा १२५, तुम्लिङटारमा ११०, सुर्खेतमा २१० र राजविराजमा १२५ रुपैयाँ न्युनतम भाडा घटाएको छ । यसमा विभिन्न प्रकारका करसहित वायुसेवा कम्पनीले लिने भाडासमेत जोडेपछि मात्र पूर्ण भाडादर कायम हुन्छ ।
हेर्नुस् कहाँको भाडादर कति ?
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रवारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताइन् ।
सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको उनको दाबी छ ।
बोर्ड आफैले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई सम्मान समेत गरिँदै आएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि उसले सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्छ, गर्दैन, एउटा चाहिँ मन्त्रालय र बोर्डलाई कसरी कनेक्टेड गर्ने भन्ने हिसाबले यो जरुरी छ । तर यही कार्य सम्झौताको आधारमा बोर्डको अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन । नेपाल सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एउटा कानुन बनाएर सबै विभागीय प्रमुखहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्ने नीति स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यो विषय यहाँ राख्दा ठिकै हुन्छ ।’
उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासले पनि यो सम्झौताले हस्तक्षेप गरेको छैन । अध्यक्षले जे काम गर्ने भनेर बजेट कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ, त्यसैलाई तोकिएको समयमा, तोकिएको स्रोतसाधनभित्र रहेर सम्पन्न गर भन्ने विषय हो यो । थप विषयहरू थोपरेर उसलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको विषय होइन । कार्यसम्पादन राम्रो नभए हटाउने भन्ने छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा उसले कसरी काम गरेको छ भन्ने विषय यो कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको मन्त्रालयमा त्रैमासिक रूपमा समीक्षा हुन्छ । वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन भएर हामीले सबै निकायको र्याकिङ गर्ने गरेका छौँ । उत्कृष्ट कार्यसम्पदान गर्ने निकायलाई हामीले सम्मान पनि गर्ने गरेका छौँ ।’ बैठकमा सहभागी सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उक्त चिन्ताप्रति सञ्चारसचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ ।
काठमाडौं । गोरखा क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। उम्मेदवार सिफारिसपछि उनले आफ्नो इच्छाभन्दा पनि जनसमुदाय र जेनजी पुस्ताको निरन्तर माग र दबाबका कारण भएको दावी गरेका छन् । विगतमा गुण्डा नाइकेको छवी पाएका उनी नेकपा एमालेमा वि.सं. २०५० सालदेखि सक्रिय बनेका हुन् । उनी सामाजिक कार्यमा पनि क्रियाशील छन् ।
गुरुङको उम्मेदवारीबारे प्रतिक्रिया दिँदै युवा संघका केन्द्रीय सदस्य प्रविण अधिकारीले भने, ‘जो कोही निस्वार्थ रूपमा राजनीति र समाजसेवाका लागि अघि बढ्छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वलाई गोरखामा स्वागत गर्नुपर्छ ।’ गुरुङ पटक–पटक पक्राउ पर्दै हिरासत र जेल पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक उनी गत साउनमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनीसहितका व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगञ्जको एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने गतिविधि गरेको आरोपमा उनी समातिएका थिए । यो मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्ध भक्तपुरमा ज्यान मार्ने उद्योगको अर्को मुद्दा थियो । काठमाडौंबाट छुटेपछि उनलाई भक्तपुर पठाइएको थियो । भक्तपुर अदालतबाट पनि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) को विवरण केलाउने हो भने उनीविरुद्ध अहिलेसम्म १२ पटक भन्दा बढी मुद्दा चलेको छ । कुनै समय (हाल दिवंगत) एमाले नेता प्रदीप नेपालका किचन क्याबिनेटका सदस्य भनेर चिनिने उनै मिलन गुरुङ अहिले चक्रे बनेर परिचित छन् ।
भुतपूर्व गोर्खा आर्मीका छोरा चक्रेको घर गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका–५ छोप्राक हो । उनी काठमाडौंमा भने चक्रपथ महाराजगञ्जमा बसे ।
चक्रपथ क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि बिस्तार गरेर पछि चक्रे नामले नै अपराधको दुनियाँमा प्रख्यात भए । एक समय दरबारको निकट रहेको मानिने चक्रे २०४६ सालपछि भने एमाले बनेका हुन् । अनि महाराजगञ्ज क्षेत्रमा केटाहरू जम्मा पारेर त्यसक्षेत्रका बालुवा खानीका ठेक्काहरूमा कमिसन लिन थाले । महाराजगञ्ज क्षेत्रलाई आफ्नो आधार इलाका बनाउँदै ठेक्कापट्टामार्फत कमिसन र सलामी शेयर लिन थालेका उनी नदिनेविरुद्ध धम्की दिँदै कमिसन लिन थाले । सोही क्रममा पहिलो पटक चक्रे ७ साउन २०४७ मा पक्राउ परे ।
चितवन । नारायणगढ र गैँडाकोट जोड्ने नारायणी नदीमाथि आधुनिक प्रविधियुक्त केबल–स्टेड ‘आइकोनिक पुल’ निर्माणले गति लिएको छ । निर्माण कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले एक महिनाअघि पुल निर्माणको काम सुरु गरेको हो । कम्पनीका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सन्देश त्रिपाठीका अनुसार हाल पुल निर्माणको काम ‘टेस्टिङ फेज’ मा रहेको छ । प्रारम्भिक ‘डिजाइन’ तयार गर्दा गरिएको प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पुलका विभिन्न संरचनात्मक पक्ष परीक्षण गर्दै काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘डिजाइन गर्दा हामीले विभिन्न परीक्षण गरी पुलले कति भार थेग्न सक्छ भन्ने निर्धारण गरेका हुन्छौँ, फिल्डमा पनि त्यही भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ, अहिले हामी त्यही चरणमा छौँ ।’ ‘टेस्टिङ’का लागि नेपालमै नयाँ प्रविधि ‘ओसेल’ प्रयोग गरिँदैछ । यस प्रविधिअन्तर्गत करिब ४५ मिटर गहिराइमा हाइड्रोलिक ज्याक राखी ‘कंक्रिटिङ’ गरिन्छ । सो उपकरण हाल चीनबाट ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र उपकरण आएपछि थप काम तीव्र हुने इन्जिनियर त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ओसेल प्रविधि पाइलले कति भार सहन सक्छ भन्ने मापन गर्ने उपकरण हो । करिब ४५ मिटर लामो पाइलभित्र स्टिल केजमा हाइड्रोलिक ज्याक जडान गरिन्छ । कंक्रिटिङ गर्दा ज्याक फुल्दै जाँदा माथिल्लो र तल्लो भागमा पर्ने दबाब तथा प्रतिक्रिया (रेस्पोन्स) मापन गरिन्छ । यसबाट पाइलको वास्तविक भार बहन क्षमता यकिन गरिन्छ ।
हाल साइट क्याम्पमा छड बाँध्ने, कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन गर्ने तथा स्टिल केज निर्माणका काम भइरहेको छ । यहाँ तयार गरिएका केजहरू फिल्डमा लगेर पिलरमा जडान गरिनेछ । पुलको डिजाइन अन्तर्राष्ट्रिय आइआरसी कोडअनुसार कम्तीमा १०० वर्ष आयु रहने गरी गरिएको छ । टेस्टिङ फेजमा श्रमिकको सङ्ख्या कम भए पनि यो चरण सकिएपछि थप जनशक्ति परिचालन गरिने योजना व्यवस्थापक इञ्जिनियर मञ्जिल मिश्रले बताए ।
इञ्जिनियर मिश्रका अनुसार बर्खा सुरु हुनुअघि नै फाउन्डेसनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा टेस्ट पाइलको काम सकिएपछि परीक्षण कार्य अघि बढाइएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र फाउन्डेसन तथा पाइलिङको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनका अनुसार पुलमा नदीतर्फ दुई र दायाँ–बायाँ गरी चार पिलर रहनेछन् । उनले भने, ‘ओसेल आउने बित्तिकै नारायणगढतर्फ पाइलिङको काम सुरु हुन्छ, एकातर्फ पाइलिङ गर्न करिब दुई महिना लाग्छ, अबको करिब एक हप्ताभित्र ओसेल आइपुग्ने अपेक्षा छ, नारायणगढतर्फको पाइलिङ सम्पन्न भएपछि गैँडाकोटतर्फ काम सुरु गरिनेछ, यस वर्ष फाउन्डेसन तथा केही सब–स्ट्रक्चरका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
आइकोनिक केबल–स्टेड पुलमा आर्च ब्रिज, केबल नेटवर्किङ आर्च, सस्पेन्सनलगायत आधुनिक संरचनात्मक प्रविधि समावेश हुनेछन् । पुल निर्माणको लागत रु एक अर्ब ६८ करोड रहेको छ । सडक विभागले सन् २०२३ मा पुल निर्माणको ठेक्का दिएको हो । नारायणी नदीमा हाल रहेको पुलको समानान्तर निर्माण गरिँदै गरेको नयाँ पुलको लम्बाइ ४२० मिटर र चौडाइ १२ मिटर हुनेछ । पुलको आयु कम्तीमा १०० वर्ष रहने बताइएको छ । विसं २०८० जेठ १९ गते ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले अन्तिम डिजाइन तयार गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरेसँगै नयाँ पुल निर्माणले तीव्रता पाएको हो । रासस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम पार्टीको विशेष महाधिवेशन यही पुस २७–२८ गते गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी विधानले तोकेको विशेष महाधिवेशनका लागि दर्ता निवेदनको समयसीमा ‘तीन महिना’ अर्थात् यही पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नैपर्नेबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देवराज चालिसे, प्रमोदहरि गुरागाईं, मनोजमणि आचार्य, सुवास पोखरेल, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतले केन्द्रीय कार्यसमितिले यही पुस २६ देखि २८ गते नियमित महाधिवेशनको मिति तोके पनि उक्त कार्यतालिकाका कार्यक्रम स्थगित भइसकेको अवस्थामा सो माग गरेका हुन् । विधानले तोकेको समयसीमा (२०८२ मङ्सिर) भित्र १५औँ महाधिवेशन गर्न अन्यथा पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गत असोज २९ गते देशभरका दुई हजार ४८८ (५४ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको उनीहरुले अवगत गराएका छन् ।
साथै उनीहरुले गत भदौ २३ देखि २४ गतेपछिको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुरुपको बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टी पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय गर्न महाधिवेशन अपरिहार्यताबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
एजेन्सी । गाम्बियाको तटमा अनियमित आप्रवासी बोकेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ बेपत्ता भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै गाम्बियन सरकारले अनुमानित २०० भन्दा बढी आप्रवासी बोकेको डुङ्गा समुद्रीक तटमा दुखद दुर्घटना भएको पुष्टि गरेको बताएको छ । डुङ्गा देशको उत्तरी किनाराको गिनाक गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको बताइएको छ । अधिकारीहरूले डङ्गामा सवार कम्तीमा ९६ जनालाई उद्धार गरिएको र तीमध्ये धेरैजना गम्भीर घाइते भएको बताएका छन् । दुर्घटनाको सुचना प्राप्त भए पछि गाम्बियन नौसेनाले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य नौसैनिक जहाजहरू तैनाथ गर्दै खोजी र उद्धार अभियान सुरु गरेको जनाएको छ ।
अनियमित आप्रवासीहरूले प्रायः स्पेनको क्यानरी टापुहरूमा खतरनाक एटलान्टिक तट पार गर्ने प्रयास गर्छन् । जसलाई उनीहरुले युरोपको प्रवेशद्वारका रुपमा प्रगोग गर्दै आएका छन । यद्यपि, सेनेगल, मौरितानिया र मोरक्कोको तटमा कडा समुद्री नियन्त्रणले तस्करहरूलाई गाम्बिया र गिनीबाट थप टाढाको प्रस्थान बिन्दुहरू प्रयोग गर्न बाध्य पारेको जनाइएको छ ।
कोरियो । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी किशोरी छोरीले पवित्र पारिवारिक समाधिमा गरेको पहिलो सार्वजनिक भ्रमणलाई लिएर उनको सम्भावित उत्तराधिकारीको रूपमा स्थान बलियो बनाउने कदमका रूपमा विश्लेषकहरूले हेरेका छन् । नयाँ वर्षको दिन बिहीबार सम्पन्न उक्त भ्रमणले उत्तर कोरियाको सत्ता राजनीतिमा नयाँ संकेत दिएको बताइएको छ ।
करिब १३ वर्षकी किम जु ए नाम भएकी किशोरीले प्योङयाङस्थित कुमसुसन प्यालेस अफ द सनमा आफ्ना आमा–बुबासँगै उपस्थित भई गहिरो सम्मान प्रकट गरेका थिए । यही दरबारमा उनका दिवङ्गत जिजुहजुरबुबा किम जोङ इल र हजुरबुबा किम इल सुङको शव संरक्षण गरी राखिएको छ । शुक्रबार सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा किम जु ए अगाडिको पंक्तिमा उभिएर श्रद्धापूर्वक नमन गरिरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाको निजी सेजोङ संस्थानका उपप्रमुख चेओङ सेओङ–चाङका अनुसार कुमसुसन दरबारलाई उत्तर कोरियाली शासनको वैधताको प्रतीक मानिन्छ । उनका अनुसार वर्कर्स पार्टीको आगामी काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा किम जु एलाई त्यहाँ उपस्थित गराइनु राजनीतिक रूपमा योजनाबद्ध कदम हो, जसले उनलाई भावी उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुनसक्छ । ४१ वर्षीय किम जोङ उन सन् १९४८ मा उत्तर कोरियाको स्थापना भएयता शासन गर्दै आएको किम परिवारको तेस्रो पुस्ता हुन् । उनले प्रायः प्रमुख राज्य वार्षिकोत्सवका अवसरमा कुमसुसन दरबारमा पुगेर आफ्ना पिता र हजुरबुबाप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
चेओङ सेओङ–चाङले किम जोङ उनले आगामी वर्कर्स पार्टी काङ्ग्रेसमा आफ्नी छोरीलाई पार्टीको पहिलो सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पद दिन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । तर अन्य केही विज्ञहरूको मतमा किम जु ए यति उच्च–प्रोफाइल जिम्मेवारी सम्हाल्न अझै कम उमेरकी छन्, त्यसैले उनलाई तल्लो तहको पदबाट राजनीतिक अभ्यास सुरु गराउन सकिने अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षपछि हुन लागेको यो काङ्ग्रेसको उद्देश्य राज्यका नीतिगत प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नु र नेतृत्व तहमा फेरबदल गर्नु हो । उत्तर कोरियाले काङ्ग्रेसको मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायका अनुसार यो जनवरी वा फेब्रुअरी महिनामा हुनसक्ने सम्भावना छ ।
नोभेम्बर २०२२ मा पहिलो पटक राज्य सञ्चारमाध्यममा देखा परेपछि किम जु ए आफ्ना बुबासँग सैन्य परेड, अन्तरमहादेशीय मिसाइल प्रक्षेपण लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी हुँदै आएकी छन् । सेप्टेम्बरमा उनी आफ्ना बुबासँगै बेइजिङ भ्रमणमा गएकी थिइन् । यसै साता नयाँ वर्षको उत्सवका क्रममा उनले आफ्ना बुबाको गालामा चुम्बन गर्दै निकट पारिवारिक सम्बन्धसमेत सार्वजनिक रूपमा देखाएकी छन् । जनवरी २०२४ मा दक्षिण कोरियाली गुप्तचर एजेन्सीले किम जु एलाई किम जोङ उनको सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको जनाएको थियो । यद्यपि उनको कम उमेर र उत्तर कोरियाको शक्ति संरचना अत्यन्त पुरुष–प्रधान रहेको तथ्यलाई आधार बनाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उक्त मूल्याङ्कनप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । एजेन्सी
एजेन्सी- सोमालियाको सेनाले देशको मध्य क्षेत्रमा अल शबाब विरुद्ध सैन्य कारबाहीका क्रममा २९ जना अल शबाब लडाकु मारिएको दावी गरेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गदौ सोमाली सेनाले राजधानी मोगादिशुको दक्षिण–पूर्वमा रहेको मध्य शाबेल क्षेत्रको जुबाद गुद्नी क्षेत्रमा आतङ्कवादी स्थानहरूलाई लक्षित गरी अपरेसन सरु गरेको बताएको छ । अपरेसनमा मारिनेहरूमा वरिष्ठ कमाण्डर र प्रमुख अपरेटिभहरू समेत रहेको सेनाले जनाएको छ । पछिल्लो हप्तादेखि चलिरहेको अभियानको एक हिस्साको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वयमा अपरेसन गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सेनाले व्यापक अभियानले अलनाली र हावडलेका क्षेत्रहरू पनि समेटेको उल्लेख गर्दै लगभग १३५ अल शबाब लडाकुहरूको मृत्यु भएको र समूहका धेरै आधारहरू ध्वस्त भएको जनाएको छ । अल कायदासँग जोडिएको अल शबाबले एक दशक भन्दा बढी समयदेखि सोमाली सरकारसँग लडिरहेको छ । पछिल्लो समयमा सोमाली सुरक्षा बलले समूहको बिरूद्ध तीव्र आक्रमणको एक हिस्साको रूपमा देशको मध्य र दक्षिणी भागका धेरै सहर र गाउँहरू पुनः कब्जा गरेको छ ।
विगत एक दशकदेखि वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनमार्फत नेपालको आर्थिक ,राजनीतिक र सामाजिक जागरणको निमित्त आवाज उठाइरहेका भएका प्रदिप उप्रेतीले चितवन क्षेत्र न. १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत उम्मेदवारीको आकांक्षीको रुपमा आवेदन दिएका छन्।
विवेकशील अभियान मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै युवाहरुको सकृय सहभागिता र नीति – निर्माणको तहमा युवाहरुको हस्तक्षेपकारी भुमिकाका लागि खबरदारी गर्दै आएका उप्रेती यसअघि विवेकशील साझा युवा संगठनको सचिवालय सदस्य तथा बागमती प्रदेश संयोजक थिए ।
उनले २०७४ र २०७९ सालको संघीय चुनावमा काठमाडौ क्षेत्र न. २ को चुनावी अभियानको कमान्ड पनि सम्हालेका थिए । केही समय अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीविच एकीकरण भएपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सक्रिय भएका हुन्। यसै सिलसिलामा फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उनले चितवन क्षेत्र न.१ मा उम्मेदवारको आकांक्षीको रुपमा आवेदन पेश गरेका हुन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेकाले महामन्त्रीले बोलाएको भेलाको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट नियमित कार्यतालिका पास भएपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य त्यसै समाप्त भएको उनले बताए।
‘जुन दिन पुस २६ देखि २८ सम्म नियमित महाधिवेशन हुन्छ भनेर सर्वसम्मतिले निर्णय भयो त्यसै दिनदेखि हो । विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन नगर्नेबारेमा १५ गते नै टुङ्गो लागिसकेको छ ।’ सबै दल निर्वाचनमा होमिइसकेकाले निर्वाचनअगाडि विशेष वा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने पनि उनको भनाइ छ । महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले जे निर्णय गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको महामन्त्रीको काम हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले त अहिले विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले विशेष महाधिवेशनका लागि आह्वान गर्नु भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविपरीतको काम हो ।’ सहमतिका लागि सभापतिसँग बसेर मिलाउने कुनै प्रयास भएको छ भन्ने प्रश्नमा नेता निधिले भने, ‘त्यसबारे मलाई जानकारीमा छैन । उहाँहरूले त हामीलाई गर्नुभएको छैन । केको छलफल गर्नु ?’
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेका संस्थापन पक्षका सदस्यहरूसँग आज दिउँसो छलफल गर्दैछन्। आजै बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत गर्ने धारणाका बारेमा पनि उक्त छलफलमा कुराकानी हुने बताइएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्विप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगन गर्दै पुस २७–२९ मा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि कांग्रेसमा तरंग पैदा भएको छ ।
